जातनिहाय जनगणनेवर संघाचे घुमजाव !

जातनिहाय जनगणनेला दोन दिवसांपूर्वी विरोध करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने, आता आपली भूमिका बदलली असून, जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात आरएसएस नाही; अशा शब्दात त्यांचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी भूमिका जाहीर केली. यापूर्वी विदर्भाचे सहकार्यवाह घाडगे यांनी आरएसएस जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात असल्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, सामाजिक पातळीवर त्याचे पडसाद अतिशय तीव्र उमटल्यामुळे आरएसएसने घुमजाव करण्याची भूमिका घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. याबरोबरच समाजात सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण अजून आहे. अर्थात, त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार हे निश्चितपणे काही योजना बनवतात; त्या राबवतात. परंतु, अजूनही समाजाचा एक मोठा घटक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विषमतेत गुरफटलेला आहे, हे मान्य करून त्यांनी अजून यात स्पष्टता येण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे जाहीर केलं. अर्थात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका ही नेहमीच जातनिहाय जनगणनेच्या बाबतीत संदिग्ध राहिल्याचे दिसून आले आहे. कारण जातीचे वास्तव जर बाहेर आले, त्याची आकडेवारी जर बाहेर आली, तर निश्चितपणे समाजात बहुसंख्य असणाऱ्या जातींचा आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय विकास हा तुटूपुंजा दिसेल. तर, वरच्या जातींचा विकास हा फार वेगाने झालेला दिसेल. बहुजन समाजातील ही विषमता किंवा ही तफावत बहुजन समाजाच्या तात्काळ लक्षात येऊ नये, हीच  यामागची भूमिका निश्चितपणे आहे. अर्थात, यापूर्वी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक यांनी आरक्षण धोरणाचे पुनर्नियोजन करणेचे सांगून, आता आरक्षण बंद करण्याची वेळ आली आहे, अशी भूमिका जाहीरपणे मांडली होती. परंतु, या भूमिकेवर देशभरातून जे टीकास्त्र सोडण्यात आले, त्यावरून त्यांनी लगेच घुमजाव केले होते. परंतु, त्यांच्या निवडणुकीदरम्यान मांडल्या गेलेल्या भूमिकेने, लोकांच्या मनाची पकड घेतली होती आणि भारतीय जनता पक्षाला त्या ठिकाणी  आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करता आला नाही; ही वस्तुस्थिती होती. एकंदरीत भारतातील बहुसंख्यांक असणाऱ्या बहुजन समाजाला उत्थानाकडे नेण्याऐवजी अधोगतीकडे कसे त्याला नेले जाईल, यासाठी जो विचार वारंवार प्रस्तुत केला जातो, त्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वतःला नियंत्रित करायला हवे. परंतु, अधून मधून त्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून जी मोठी मोठी भाष्य केली जातात, त्याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम निश्चितपणे घडतात जातनिहाय जनगणनेला केलेला विरोध हा कदाचित 2024 च्या निवडणुकीत आणखी कळीचा मुद्दा होईल आणि त्यावेळी जात निहाय जनगणना हे देशाच्या निवडणुकीतील प्रमुख कात्रज सुद्धा ठरू शकेल एकंदरीत अशा प्रकारचे सामाजिक विषय हाताळताना संघ प्रयोग करीत असतो जर त्यांच्या वक्तव्यावर समाज मनातून फार भिकारी आणि फार प्रभावी टीका आली नाही तर ते गुंजाळ करण्याचा प्रयत्न करत नाही परंतु एखाद्या भूमिकेवर लोकांच्या तीव्र अशा प्रतिक्रिया जर आल्या तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या भूमिकेपासून परावृत्त होणं किंवा आपली भूमिका बदलणं किंवा ती आमची भूमिकाच नाही, असं म्हणण्यात जराही कचरत नाही; ही वस्तुस्थिती आहे! परंतु बऱ्याचवेळा राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर बहुसंख्यांक समाजाच्या हिताविरोधात जर वक्तव्य केली गेली, तर, त्याचे राजकीय पडसाद निश्चितपणे निवडणुकांच्या दरम्यान उमटतात. ही वस्तुस्थिती जशी देशवासीयांना माहित आहे, तशी ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देखील माहित आहे. म्हणूनच देशात जातनिहाय जनगणनेला विरोध केल्यानंतर संघाला ज्या पद्धतीने देशभरात विरोध झाला, ते पाहता त्यांनी आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव केले आहे.  भारतीय समाज हा समतेच्या दिशेने अधिक प्रभावी ठरतो, हे वारंवार दिसून आले आहे.