त्या निकालाचे न्यायालयाने मूल्यमापन करावे; सीबीआय संचालक मुदतवाढ याचिका

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ चालू दोन वर्षांपेक्षा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. याबाबत केंद्राने कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. त्याबाबतच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये सीबीआयला स्वातंत्र्य देणारा आणि संचालकांसाठी दोन वर्षांची मुदत निश्‍चित करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाची आठवण करून देण्यात आली आहे. यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सुधारणा करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाची दखल घेऊन 1997 च्या स्वतःच्या आधीच्या निकालाच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सीबीआय आणि ईडीची स्वायत्तता कायम कशी राहील. हे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित करायला हवे. यासंदर्भात सन 1997 ला दिलेल्या निकालाचे मुल्यमापन करावे, अशी मागणी विनीत नारायण यांनी याचिकेत केली आहे. या विषयावर अध्यादेश आणण्याचा अधिकार सरकारचा होता. पण, तसे करण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन चर्चा करायला हवी होती. या प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाला देखील या प्रकरणाची पुनरावृत्ती करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
सीबीआय आणि ईडी या संवेदनशील संस्था आहेत. त्यांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप आजवरच्या सरकारवर करण्यात आला आहे. संचालकांना एकावेळी काही महिने किंवा वर्षभराची मुदतवाढ दिल्याने त्यांना ब्लॅकमेल केले जाईल. त्यामुळे एजन्सींच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसेल. प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी, पाच वर्षांचा कार्यकाळ एकाच वेळी द्यावा, जेणेकरून सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांवर टांगती तलवार राहणार नाही, असे याचिकाकर्त्ये विनीत नारायण यांचे म्हणणे आहे.