तामिळनाडू आणि राज्यपालांचा संघर्ष

देशाच्या राजकारणात राज्यपालांच्या राजकीय भूमिकेवर अनेकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामागचे कारण म्हणज  राज्यपाल जेव्हा राजकीय भूमिका घेतात, तेव्हा त्यांच्या भूमिकेवर अनेकदा सवाल उपस्थित होतात. स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत राज्यपालांचा इतिहास बघितला तर त्यातून राज्यपालांची विसंगत भूमिकाच अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे. नुकतेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवीने तुरुंगात असलेल्या व्ही. सेंथिल बालाजीला यांना कॅबिनेटमधून तात्काळ बरखास्त केले आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय मागे घेत, महाधिवक्ताचे मत मागवले आहे. विशेष म्हणज  मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्यांची बडतर्फी करण्याचा निर्णय राज्यपालांचा असला तरी, ती शिफारस मुख्यमंत्री करेल असे संविधानात स्पष्ट असतांना, तामिळनाडूमध्ये भाजपशासित सरकार नसल्यामुळे राज्यपाल महोदयांनी तात्काळ आपल्या अधिकारांचा वापर करत, त्या मंत्र्यांची बडतर्फी केल्याचे दिसून येत आहे. राज्यपालांची आपला स्वविवेक अधिकार कधी वापरावा आणि कधी वापरू नये, याच्या स्पष्ट तरतूदी भारतीय संविधानात स्पष्ट आहेत. असे असतांना, राज्यपाल महोदयांनी आपला अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने वापरल्याचे दिसून येत नाही. व्ही. सेंथिल यांना मंत्रिपदावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे, ते त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असल्यामुळे. मुळात मुद्दा असा आहे की, सेंथिल जर दोषी आढळले तर, न्यायालय त्यांना शिक्षा देईल, तो त्यांचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असून, ते आपल्या मंत्र्यांचा राजीनामा घेईल. अशी स्पष्ट तरतूद भारतीय संविधानात आहे. मात्र जर एखादा मंत्री मुख्यमंत्र्यांनी सांगून देखील राजीनामा देत नसेल, तर अशा मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याचा राज्यपाल महोदयांना अधिकार आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी आधी मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर जर मुख्यमंत्र्यांनी कळवले असते की, कॅबिनेट मंत्री राजीनामा देण्यास अनुकूल नाही, त्याला बडतर्फ करा, तर राज्यपालांनी कृती करणे अपेक्षित होते. मात्र भाजपशासित राज्य नसलेल्या राज्यातील राज्यपाल अति उतावीळ होवून, हातात आलेली एकही संधी सोडत नसल्याचे महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या उदाहरणाने समोर आले होते. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यावर असलेल्या मर्यादा यावर पुन्हा एकदा चर्चा होतांना दिसून येत आहे. मूळातच राज्यपालांच्या पदाशी निगडित तीन गोष्टी लक्षात घेण्याची गरज आहे. पहिले म्हणजे राज्यपाल पद शोभेचे पद आहे. दुसरे म्हणजे पदावरील नियुक्त्या राजकीय असतात आणि तिसरे म्हणजे संसदीय कार्यपद्धतीत राज्यपाल केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर कार्यरत असतात, त्यामुळे केंद्र सरकार या राज्यपालांचा योग्य तसा वापर करून घेतांना दिसून येते. त्यांचा विशेष उपयोग सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि बरखास्त करण्यासाठी त्यांचा विशेष उपयोग होतो. त्यामुळे राज्पालांनी कॅबिनेट मंत्र्याला बडतर्फ केल्यमुळे हा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून येतांना दिसून येत आहे. सेंथील बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप असल्याचे तामिळनाडू राजभवनाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. बालाजी यांना कथित कॅश फॉर जॉब घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. बुधवारी चेन्नई सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस अली यांनी मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 12 जुलैपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले. तामिळनाडू राजभवनाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बालाजी पदाचा गैरवापर करून ते तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असल्याचे सांगत त्यांच्यावर हीकरवाई करण्यात आली आहे. बालाजी यांच्याविरोधात पीएमएलए आणि भारतीय दंड विधानाच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जर एखादा मंत्री तुरुंगात असतांना, तो आपल्या अधिकाराचा गैरवापर कसा करू शकतो, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल महोदयांचा उतावीळपणा या सर्व बाबींना कारणीभूत ठरतांना दिसून येत आहे.