भटक्या कुत्र्यांवरील कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय ठामलोकांची सुरक्षा महत्वाची ; सार्वजनिक ठिकाणावरून भटके कुत्रे हटवण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत श्‍वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिलेला आदेश कायम ठेवत रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणांवरून भटके कुत्रे हटवण्याचे निर्देश पुन्हा स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सार्वजनिक सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. देशभरात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढत असून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक तसेच पर्यटकही त्याचे बळी ठरत असल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली. खंडपीठाने म्हटले की, संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि निर्भयपणे सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रेबीजग्रस्त अथवा अत्यंत आक्रमक कुत्र्यांच्या बाबतीत कायद्यानुसार दयामरणासारखी पावले उचलली जाऊ शकतात. लोकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आदेशांची अंमलबजावणी टाळणार्‍या अधिकार्‍यांविरोधात अवमान कारवाईही होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला. राजस्थानातील श्रीगंगानगर येथे एका महिन्यात कुत्र्यांच्या चावण्याच्या 1,084 घटना नोंदवल्या गेल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला. अनेक मुलांच्या चेहर्‍यावर गंभीर जखमा झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तामिळनाडूमध्ये यंदाच्या पहिल्या चार महिन्यांत जवळपास दोन लाख कुत्रे चावण्याच्या घटना घडल्याची माहितीही सुनावणीत समोर आली. न्यायालयाने राज्य सरकारे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पशुकल्याण संस्थांसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणी जन्मनियंत्रण केंद्र उभारणे, लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांत अशा केंद्रांची संख्या वाढवणे, रेबीज प्रतिबंधक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील भटक्या जनावरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय न्यायालयाने आदेशांची अंमलबजावणी करणार्‍या महानगरपालिका आणि सरकारी अधिकार्‍यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची सूचनाही केली. केवळ कर्तव्य बजावल्यामुळे अशा अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल होऊ नयेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सार्वजनिक ठिकाणांहून कुत्रे हटवण्याचे आदेश कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशाचा पुनरुच्चार करत भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात ठेवण्याचे निर्देश कायम ठेवले. अशा कुत्र्यांना पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक रस्त्यांवर भटक्या कुत्र्यांना खाद्य देण्याबाबतही कठोर भूमिका कायम ठेवण्यात आली.