वाढत्या ‘डिजिटल अरेस्टप्रकरणी’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

नवी दिल्ली : देशभरात वाढत्या ‘डिजिटल अटके’च्या फसवणुकीच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालय यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकारात फसवेगिरी करणारे गुन्हेगार नागरिकांना खोट्या कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून पैशांची उकळपट्टी करतात. विशेष म्हणजे, सुशिक्षित आणि जागरूक समजल्या जाणार्‍या लोकांनाही या जाळ्यात अडकवले जात असल्याने ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक ठरत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर त्वरित आळा घालण्यासाठी संवाद माध्यमांवर एक ‘तत्काळ बंद यंत्रणा’ असणे आवश्यक आहे. अनेकदा पीडित व्यक्तींना आपल्यावर कारवाई होत असल्याचा भास निर्माण करून त्यांना मानसिकदृष्ट्या दबावाखाली ठेवले जाते. त्यामुळे ते योग्य वेळी तक्रार करण्यास किंवा मदत मागण्यासही घाबरतात. महान्यायवादी आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या समस्येवर केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये चर्चा सुरू असून, लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. पुढील सुनावणी मे महिन्याच्या मध्यावर होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. याआधीही न्यायालयाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली होती. डिजिटल अटकेच्या नावाखाली होणार्‍या फसवणुकीकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, संबंधित प्रकरणांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग कडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बँक खात्यांबाबत संबंधित बँक अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे स्वातंत्र्यही तपास यंत्रणेला देण्यात आले आहे.
न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँक ला देखील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी आणि अशा खात्यांना तत्काळ गोठवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामध्ये संगणकीय बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित विश्‍लेषण प्रणालींचा उपयोग कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, काही राज्यांनी तपासासाठी परवानगी नाकारली असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, अशा सर्व राज्यांना या प्रकरणांमध्ये सहकार्य करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या सहाय्यक वकिलांनी सायबर फसवणुकीचे तीन प्रमुख प्रकार अधोरेखित केले-डिजिटल अटक, गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक आणि अर्धवेळ नोकरीच्या आमिषाने होणारी फसवणूक. या सर्व प्रकारांमध्ये पीडितांकडून मोठ्या रकमेची उकळपट्टी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुन्हेगारांकडून न्यायालयीन आदेशांची बनावट कागदपत्रे आणि न्यायाधीशांच्या खोट्या स्वाक्षर्‍यांचा वापर केला जात आहे. ही बाब केवळ आर्थिक फसवणुकीपुरती मर्यादित नसून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वास कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे या प्रकारांविरुद्ध कठोर आणि समन्वित कारवाईची गरज असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले आहे.