मतदान सक्तीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : देशात निवडणुकांमध्ये मतदान सक्तीचे करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मतदान अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक स्वरूपाचा असून तो न्यायपालिकेच्या कक्षेबाहेरचा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा आदेश देणे शक्य नाही.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की, जाणूनबुजून मतदान टाळणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करणे किंवा त्यांच्यावर निर्बंध घालणे या मागण्या न्यायालय स्वीकारू शकत नाही. अशा विषयांवर निर्णय घेणे हे विधिमंडळ आणि कार्यकारी यंत्रणेच्या अधिकारक्षेत्रात येते. जनहित याचिका दाखल करणारे अजय गोयल यांनी मतदान न करणार्‍यांना सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना संबंधित प्रशासकीय संस्थांकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला. सरन्यायाधीशांनी यावेळी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर भर देताना म्हटले की, लोकशाही ही सक्तीपेक्षा जनजागृती आणि स्वयंस्फूर्तीवर अधिक बहरते. नागरिकांनी मतदान करणे ही अपेक्षा असली, तरी ते न केल्यास त्यांना जबरदस्तीने भाग पाडणे योग्य नाही. गेल्या अनेक दशकांत देशाने लोकशाहीवरील आपला विश्‍वास दृढ केला आहे, त्यामुळे सक्तीऐवजी जागरूकतेची गरज अधिक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.