अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च समिती गठित

नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ.पी. भट्ट, ब्रिक्स कंट्रीच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे माजी प्रमुख के.व्ही. कामत, इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि आधारचे प्रवर्तक नंदन निलकेणी, न्यायमूर्ती जे.पी. देवधर आणि शेअर बाजाराचे जाणकार सोमशेखर सुंदरेशन, अशा पाच जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेअर बाजारातील घसरणीचे कारण आणि गुंतवणुकदारांचे नुकसान याची चौकशी ही समिती करणार आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात आतापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती.

गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी नियामक यंत्रणेशी संबंधित समितीच्या स्थापनेसह हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याशिवाय सेबीच्या नियमांच्या कलम 19 चे उल्लंघन झाले आहे का आणि स्टॉकच्या किंमतींमध्ये काही फेरफार झाला आहे का, याची चौकशी करावी. तसेच सदर प्रकरणाची दोन महिन्यांत चौकशी करून स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जवळपास 10 लाख कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार आहे. याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा तसेच स्टेटस रिपोर्ट देखील सादर करावा.