Homeताज्या बातम्या

अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई; मालवाहू वाहनांचे परवाने रद्द करण्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

मुंबई: राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे भीषण अपघात रोखण्यासाठी मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

डिझेल दरवाढीचा एसटीला फटका; ‘लालपरी’च्या भाडेवाढीचे संकेतइंधन खर्चामुळे महामंडळावर वार्षिक 124 कोटींचा अतिरिक्त भार
१ ऑगस्टपासून एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
मनमानी भाडेवाढ करणार्‍या खासगीबस वाहतूकदार आणि अवैध प्रवासी अ‍ॅपवर कारवाई करा: मंत्री सरनाईक
Mumbai Pratap Sarnaik : अवैध बिक्रेताओं को वाहनों की आपूर्ति करनेवाले  बिक्रेताओं का 'व्यापार प्रमाणपत्र' निरस्त करने के परिवहनमंत्री के निर्देश  ...

मुंबई: राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे भीषण अपघात रोखण्यासाठी मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा वाहनांचे परवाने तातडीने रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली. याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, ज्यामध्ये डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ॲड. निरंजन डावखरे यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, अलीकडे घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ जणांचा मृत्यू झाला असून, दोन्ही घटनांमध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक हेच मुख्य कारण होते. या प्रकरणांमध्ये वाहनचालकांसह संबंधित वाहनमालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, संबंधित मालवाहू वाहनाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली असून, आवश्यक कार्यवाहीनंतर ती वितरित केली जाईल.

सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणासाठी पावले

राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन एसटी महामंडळासाठी ८,३०० नवीन बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित मार्गांवर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रत्येक तासाला एसटी बस चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुढील २ ते ३ महिन्यांत दर अर्ध्या तासाने बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रवाशांना अधिकृत वाहतूक सेवा मिळण्यासाठी ताफ्यात १०० मिनी बसेसचाही समावेश करण्यात आला आहे.

रस्ता सुरक्षा आराखडा आणि नवीन धोरण

राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून व्यापक रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला असून, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने त्याची लवकरच अंमलबजावणी होईल. तसेच राज्याचे नवीन ‘अ‍ॅग्रिगेटर धोरण’ लवकरच जाहीर केले जाईल, ज्याद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतुकीत सहभागी करून घेतले जाईल. जे अधिकारी बेकायदेशीर वाहतुकीवरील कारवाईत हलगर्जीपणा करतील, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना लग्नकार्यासारख्या प्रसंगी माफक दरात एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्याची अभिनव योजना राबविण्याचा विचार शासन करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

COMMENTS