ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना; बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्याने औद्योगिक पुरवठ्यात कपात

मुंबई: बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर शासन गांभीर्याने उपाययोजना करत आहे. सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य अॅड. निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य माधवी नाईक यांनीही सहभाग घेतला होता, त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोलत होत्या. राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, एमआयडीसीच्या (MIDC) मालकीच्या बारवी धरणातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. यंदा एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन केले जात आहे.

वाढत्या नागरीकरणामुळे भविष्यात पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लीटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टानुसार नियोजन सुरू आहे. यासोबतच बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याच्या मागणीचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढती गरज लक्षात घेऊन नवीन दोन धरणे प्रस्तावित करण्यात आली असून, जलसंपदा विभागाकडून अतिरिक्त जलस्त्रोत निर्माण करण्याचे नियोजन केले जात आहे.

जल जीवन मिशनअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे ६० टक्के कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामेही लवकरच पूर्ण केली जातील. पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करून तिन्ही विभागांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल. भविष्यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील नागरिकांना पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.