राहुल गांधींच्या राजकारणातील धोरणात्मक विसंगती !

भारतीय राजकारण सध्या एका अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या दशकात राष्ट्रीय राजकारणावर जवळपास एकछत्री वर्चस्व निर्माण केले आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी “इंडिया आघाडी”च्या माध्यमातून त्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु कोणतीही आघाडी केवळ घोषणांनी किंवा पत्रकार परिषदांनी मजबूत होत नसते; ती टिकते परस्पर विश्वासावर, समन्वयावर आणि एकमेकांच्या राजकीय वास्तवाचा आदर करण्यावर. दुर्दैवाने, अलिकडच्या काळात राहुल गांधी यांच्या काही राजकीय भूमिकांमुळे हाच विश्वास डळमळीत होत असल्याचे दिसते. विशेषतः तामिळनाडूमध्ये टीव्हीकेसारख्या नव्या शक्तींना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याची चर्चा असो किंवा “भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर केवळ काँग्रेसच पराभूत करू शकते” अशा आशयाची विधाने असोत  या दोन्ही गोष्टींमधून एक गंभीर राजकीय संदेश जातो की, काँग्रेस स्वतःला आघाडीतील इतर पक्षांपेक्षा श्रेष्ठ समजते. ही मानसिकता इंडिया आघाडीच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

        भारत हा विविधतेचा देश आहे. येथे राष्ट्रीय राजकारणाचे समीकरण प्रत्येक राज्यात वेगळे असते. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस दशकांपूर्वीच दुबळी झाली आहे आणि त्या जागी प्रादेशिक पक्षांनी मजबूत सामाजिक-राजकीय आधार तयार केला आहे. तामिळनाडूत डीएमके, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, बिहारमध्ये राजद, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा हे पक्ष केवळ “स्थानिक” नसून त्यांच्या राज्यांतील जनभावनांचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत. अशा परिस्थितीत जर काँग्रेस नेतृत्वाने सतत “राष्ट्रीय पर्याय फक्त काँग्रेस” असा सूर लावला, तर त्याचा अर्थ इतर सहयोगी पक्षांना दुय्यम लेखणे असा होतो. राजकीय आघाडीमध्ये “मोठा भाऊ” बनण्याचा अतिरेक शेवटी फूट निर्माण करतो.

      तामिळनाडू हे भारतातील असे राज्य आहे जिथे भाजपला अद्याप स्वतंत्रपणे मोठे राजकीय यश मिळालेले नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे द्रविड राजकारणाची मजबूत परंपरा आणि डीएमकेसारख्या पक्षांचा सामाजिक आधार. डीएमके हा इंडिया आघाडीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. अशा वेळी जर काँग्रेसकडून किंवा राहुल गांधी यांच्या राजकीय संकेतांमधून टीव्हीकेसारख्या नव्या पक्षांना वाव देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम विरोधी मतांच्या विभाजनात होऊ शकतो.

राजकारणात प्रतिमा आणि संदेश यांना प्रचंड महत्त्व असते. डीएमकेसारख्या पक्षाला जर असे वाटले की काँग्रेस त्यांच्या पायाखालची जमीन कमजोर करण्याचा प्रयत्न करते आहे, तर भविष्यातील विश्वासाचे नाते ढासळणे अपरिहार्य ठरेल.

भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण हा इंडिया आघाडीचा मुख्य उद्देश आहे. पण जर सहयोगी पक्षच एकमेकांविरोधात अप्रत्यक्ष हालचाली करू लागले, तर भाजपला स्वतंत्रपणे फार मेहनत घ्यावी लागणार नाही.

      राहुल गांधी अनेकदा राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसलाच भाजपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. सैद्धांतिकदृष्ट्या हे काँग्रेस कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी असू शकते, पण व्यवहारात हे विधान अपूर्ण आणि वास्तवविरोधी ठरते. कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला तृणमूल काँग्रेस रोखते, तामिळनाडूत डीएमके, पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष, बिहारमध्ये राजद-जेडीयू, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी म्हणजेच भाजपविरोधातील लढाई ही “एकट्या काँग्रेसची” नसून बहुस्तरीय आणि संघराज्यीय स्वरूपाची आहे. काँग्रेसची राष्ट्रीय उपस्थिती महत्त्वाची आहेच; पण ती एकमेव केंद्रबिंदू आहे, असा आग्रह धरणे हे इतर पक्षांच्या जनाधाराचा अपमान मानले जाऊ शकते.

    इंडिया आघाडीचे सामर्थ्य काँग्रेसमध्ये नसून विविध पक्षांच्या एकत्र येण्यात आहे. भाजपकडे एक केंद्रीकृत नेतृत्व आणि मजबूत संघटन आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी विरोधकांकडे एकच मार्ग आहे, राज्यनिहाय मजबूत शक्तींना एकत्र ठेवणे. जर काँग्रेसने पुन्हा जुन्या काळातील “केंद्रीय वर्चस्ववादी” राजकारण स्वीकारले, तर प्रादेशिक पक्ष सावध होतील. अनेक पक्षांना आधीच काँग्रेसच्या “स्पेस खाण्याच्या” प्रवृत्तीबद्दल ऐतिहासिक अनुभव आहेत. १९७७ नंतर, १९८९ नंतर आणि अगदी यूपीए काळातही अनेक सहयोगी पक्षांनी काँग्रेसवर याच प्रकारचे आरोप केले होते. त्यामुळे राहुल गांधींनी नव्या राजकारणाची भाषा बोलताना जुन्याच मानसिकतेचा पुनरुच्चार टाळणे आवश्यक आहे.