अश्मयुगीन अंधार अन् प्रशासनाचा अमानुष प्रहार: अन्यायग्रस्त आदिवासी ‘आशा’ वर्करचा उपोषणाचा इशारा!

किनवट : जेव्हा हाताला काम अन् पोटाला अन्न मिळणे दुरापास्त होते, तेव्हा अन्यायाविरुद्धचा आक्रोश हाच जगण्याचा अंतिम मार्ग ठरतो. किनवट तालुक्यातून असाच एक काळीज पिळवटून टाकणारा टाहो समोर आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र जलधरा येथील एका गरीब आदिवासी ’आशा’ स्वयंसेविकेला कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय आणि प्रशासकीय चौकशीविना तडकाफडकी कामावरून काढून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकारणी पीडित महिला कर्मचार्‍याने थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे दार ठोठावले असून, न्याय न मिळाल्यास 13 ऑगस्टपासून बेमुदत आमरण उपोषणाला बसण्याचा गर्भीत इशारा दिला आहे. तक्रारदार रेणुका श्रीराम पाचपुते (रा. जलधरा, ता. किनवट) यांची 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासनाच्या नियमांनुसार जलधरा आरोग्य केंद्रात ’आशा कार्यकर्ता’ म्हणून नियुक्ती झाली होती. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने प्रशिक्षण पूर्ण करून त्यांनी रुग्णसेवेचे व्रत अंगीकारले. कुटुंबाच्या उपजीविकेचा एकमेव आधार असलेले हे अल्पसे मानधनच त्यांच्या चुलीत अग्नि प्रज्वलित ठेवत होते. परंतु, स्थानिक तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. गायकवाड यांनी आपल्या प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करत, कोणताही लेखी आदेश वा कारणे दाखवा नोटीस न देता केवळ तोंडी हुकमाद्वारे त्यांना कामावर येऊ नका असे सांगून अचानक बाहेरचा रस्ता दाखवला. प्रशासनाने या अन्यायावर पांघरुण घालण्यासाठी ’तीन मुलांचा नियम’ पुढे केला असल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. विशेष म्हणजे, शासनाच्या 23 जुलै 2020 च्या परिपत्रकापूर्वीच त्यांच्या तिन्ही मुलांचा जन्म झालेला आहे. असे असतानाही केवळ या गरीब आदिवासी महिलेलाच लक्ष्य का केले गेले? किनवट तालुक्यात इतरही अनेक गैर-आदिवासी आशांना दोनपेक्षा जास्त मुले असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का झाली नाही? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत असून, हा प्रकार स्पष्टपणे जातीय भेदभाव आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचा असल्याचा घणाघाती आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. कामावरून काढल्यापासून पीडित कर्मचार्‍याच्या घरातील चूल विझण्याच्या मार्गावर असून संपूर्ण कुटुंब भुकेच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उंबरठ्यांवर चपला झिजवूनही प्रशासनाकडून केवळ उपेक्षा आणि मौन लाभले. अखेर या अन्यायाविरुद्धचा संताप आणि न्याय मिळण्याची उरलीसुरली आशा घेऊन पीडितेने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे धाव घेतली आहे. सदर निवेदनाव्दारे मागणी असे की, विनानोटीस आणि बेकायदेशीरपणे काढलेल्या आदिवासी आशा सेविकेला पूर्ववत ’आशा’ पदावर रुजू करून घ्यावे, अधिकाराचा गैरवापर करून एका निष्पाप महिलेची भाकरी हिरावणार्‍या डॉ. गायकवाड यांची कडक शिस्तभंगाची चौकशी व्हावी, कामावरून दूर ठेवलेल्या संपूर्ण कालावधीचे मानधन त्वरित अदा करण्यात यावे.जर प्रशासनाने येत्या 13 ऑगस्ट 2026 पूर्वी या अन्यायाचे परिमार्जन केले नाही, तर मला तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. या दरम्यान माझ्या प्राणाला काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची सर्वस्व जबाबदारी प्रशासनाची असेल! रेणुका श्रीराम पाचपुते (पीडित आदिवासी महिला)