..तर, ओबीसींचा राजकीय स्फोट दोघांनाही उद्ध्वस्त करेल !

  ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली भाजपने ओबीसींची घेतलेली बैठक हा नुसताच फार्स आहे असं म्हणणं फारसं चुकीचं ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट च्या माध्यमातून ओबीसींची आकडेवारी आणि विभाग निहाय डेटा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच आरक्षणाच्या संदर्भात विचार करता येईल, असा एक निर्णय दिल्यानंतरही केंद्र सरकार ज्या जातीनिहाय जनगणनेची किंवा ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता आहे ती न करता ओबीसींचे आरक्षण कसे संपुष्टात येईल यासाठीच प्रयत्न करताना दिसते अशी सार्वत्रिक भावना होत आहे. संसदीय राजकारणाचा एक मूलभूत भाग म्हणजे संवैधानिक नीतिमत्ता अवलंबिणे होय. परंतु संसदीय राजकारणात जबाबदार पद सांभाळूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘राज्याला सत्ता चालवता येत नसेल तर त्यांनी केंद्राकडे सत्ता सोपवावी, असे संसदीय विधान केल्यामुळे त्यांची राजकीय परिपक्वता ही कमकुवत आहे की संसदीय राजकारणाविषयी त्यांना अनास्था आहे असा प्रश्न निर्माण होऊन होतो. करण संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत सरकार बनवण्याची अथवा बिघडण्याची प्रक्रिया ही बहुमतावर अवलंबून असते. सत्ता स्थापन करताना राजकीय नितीमत्ता नव्हे तर संवैधानिक नीतिमत्ता आवश्यक असते; आणि संविधानिक नीतिमत्तेचा जर विचार केला तर राज्याची महाविकासआघाडी बहुमतात असल्याने त्यांचे सरकार आणि त्यांच्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे संसदीय लोकशाही व्यवस्थैत त्याला वैधानिक दर्जा निश्चितपणे प्राप्त होतो. परंतु या कोणत्याही तारखांचा विचार न करता देवेंद्र फडणीस यांनी थेट महाविकासआघाडी वर टीका करताना ओबीसींचे आरक्षण संपविण्यासाठी हेच सरकार जबाबदार असल्याचे केलेले विधान आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारला ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी किंवा इंपेरिकल डेटा पेश करण्यासाठी त्यांनी कोणताही प्रयत्न न करणं या दोन्ही बाबी प्रचंड विरोधाभासी आहेत. असे असले तरी ओबीसी समाजाला महा विकास आघाडी आणि भाजप किंवा भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी एकप्रकारे पेंडुलम समजण्याची घोडचूक ते करीत आहे. राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडून न्यायला सादर केलेला डेटा हा सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवल्यामुळे एक प्रकारे सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिकतेवर ही प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ट्रिपल टेस्ट आणि ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकार देखील अजूनही गंभीरपणे प्रयत्न करताना दिसत नाही. राज्य मागास आयोगाने दिलेला डेटा हा तसाच पुढे न करता प्रत्यक्षात खऱ्या अर्थानं राज्यातून ओबीसींचा डेटा गोळा करता येईल, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सर्व प्रकारच्या साधन सुविधाही त्यांना उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र विधिमंडळाने नाना पटोले अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी राज्य असा ठराव घेतलेला आहे त्या ठरावाबाबत महाविकासआघाडी ने ठाम राहून ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करावी  राज्यासाठी हाच खरा आणि योग्य उपाय ठरणार आहे. राजकीय सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू ओबीसी आहेत, हे आता केंद्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस आणि महा विकास आघाडी सरकार यांनी विसरता कामा नये. कोणत्याही घटकाला किंवा कुठल्याही मुद्द्यावर सर्वांना सदाकाळ मूर्ख बनवता येत नाही, हे एक लौकिक तत्त्व या सगळ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे!  ओबीसींची राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी केवळ एक दुटच करता कामाने तर या प्रश्नावर एक मत त्यांनी करून ओबीसींना न्याय द्यावा अन्यथा आगामी काळात ओबीसींचा राजकीय स्फोट या दोघांनाही उद्ध्वस्त करू शकेल याची त्यांनी खात्री बाळगावी!