आम्ही ओबीसी उमेदवार देणार…तुम्ही?

अहमदनगर/प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा भाजपने राजकीय भूमिका घेत जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या महाविकास आघाडीला तुम्ही काय करणार, असा सवालही विचारला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी उमेदवारी देताना नेमके काय करणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.
भाजप 27 टक्के उमेदवार ओबीसी देणार, तुम्ही देणार का ?, असे ख़ुले आव्हान भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीला दिले आहे. ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आगामी निवडणुकांत ओबीसी समाजाला 27 टक्के उमेदवारी देण्याचे जाहीर केले आहे. आता राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेनेही ओबीसींना 27 टक्के उमेदवारी द्यावी असे आवाहन प्रा. शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. राज्यातील सरंजामदारांच्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी नेतृत्वाचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण करण्याच्या मनोवृत्तीमुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हातचे गेले आहे, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. ते म्हणाले की , राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांनी आपल्या घराणेशाहीला आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व उभे राहणार नाही यासाठी प्रयत्न केले. याच मानसिकतेमुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले. सत्तेपोटी लाचार असलेल्या शिवसेनेनेही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरंजामदारांपुढे गुडघे टेकत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. उलट, ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण मिळूच नये यासाठी ठाकरे सरकारने दोन वर्षे जाणीवपूर्वक चालढकल केली, असा आरोप त्यांनी केला. न्यायालयाने वारंवार थप्पड दिल्यानंतरही आरक्षणासाठीच्या निकषांची पूर्तता करण्यात वेळकाढूपणा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ताजी चपराक लगावल्यानंतरही ओबीसी समाजाच्या राजकीय हानीबाबत बोलण्यास महाविकास आघाडीचा एकही नेता तोंड उघडत नाही, यावरूनच त्यांची या प्रश्‍नावरील स्वार्थी भूमिका स्पष्ट झाली आहे. राज्यातील जनतेची फसवणूक हाच एक कलमी कार्यक्रम आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात राबवून सरकारमधील तीनही पक्ष समस्यांनी ग्रासलेल्या जनतेची गंमत पाहात आहेत, अशी टीकाही प्रा. शिंदे यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट होताच, उमेदवारीमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका भाजपने तातडीने जाहीर केली आहे. आता ज्यांच्या बेपर्वाईमुळे हे आरक्षण गेले, त्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनेदेखील आपल्या उमेदवारांपैकी 27 टक्के जागांवर ओबीसी उमेदवारांना संधी द्यावी आणि आपल्या पापाचे प्रायश्‍चित्त घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

तोंडात बोळा कोंबून गप्प बसले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वेळकाढूपणाची संधी साधण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करत आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करण्याचेनिमित्त करून महाविकास आघाडीचे सर्व नेते तोंडात बोळा कोंबून गप्प बसले आहेत. ओबीसी समाजास आरक्षण द्यायचे नाहीच, पण निकालांच्या धास्तीने निवडणुकांमध्येही खोडा घालण्याचा प्रयत्न आघाडीकडून केला जाईल अशी शंका प्रा. राम शिंदे यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाकडून वारंवार थपडा खाल्ल्यामुळे निर्लज्ज झालेले गेंड्याच्या कातडीचे सत्ताधारी आता नव्या कानपिचक्या झेलण्यास व त्यापायी महाराष्ट्रास वेठीस धरण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.