’बेटी बचाव…’चे नारे हवेत, पार्डी-बोधडी जि.प. शाळेला मात्र कुलूप ठोकण्याची वेळ; शिक्षणाधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणाचा जाहीर पंचनामा!

किनवट: एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार ’बेटी बचाव, बेटी पढाव’ सारख्या गोंडस घोषणांचे ढोल बडवून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्वच मिटवण्याचा विडा प्रशासनाने उचलल्याचे चित्र आहे. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे किनवट तालुक्यातील जिल्हा परिषद हायस्कूल पार्डी-बोधडी खुर्द ही शाळा! एकेकाळी नावारूपाला आलेल्या या शाळेची आज प्रशासनाच्या मेहेरबानीने पुरती ’वाताहत’ झाली असून, माहे जून अखेरपर्यंत शिक्षक न मिळाल्यास १ जुलै रोजी शाळेला कुलूप ठोकण्याचा आणि थेट नांदेड जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनात शाळा भरवण्याचा गर्भित इशारा शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष देवानंद डुमपल्लू यांनी दिला आहे.

मुख्य विषयांना तीन वर्षांपासून शिक्षकच नाही!

इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ज्या गणित, विज्ञान, इंग्रजी आणि समाजशास्त्र या मुख्य विषयांवर अवलंबून असते, त्या विषयांना मागील तीन वर्षांपासून शिक्षकच लाभलेला नाही. शिक्षकच नसतील तर पोरांनी परीक्षेत काय ’चमत्कार’ करावा? यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष? असा संतप्त सवाल आता पालक विचारत आहेत. या शैक्षणिक नुकसानीला नांदेड जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि तिथले जिल्हा शिक्षणाधिकारी पूर्णपणे जबाबदार असल्याचा थेट ठपका शालेय व्यवस्थापन समिती आणि पालकांनी ठेवला आहे. वारंवार मागण्या करूनही ढिम्म प्रशासनाला जाग आलेली नाही. विशेष म्हणजे ही शाळा पेसा कायद्यांतर्गत येते. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शिक्षणाचा स्तर सुधारावा म्हणून कायदे केले गेले, पण अंमलबजावणीच्या नावाने मात्र इथे पुरती ’बोंबाबोंब’ आहे. माध्यमिकची ही दुरवस्था असताना प्राथमिक शाळेतही पटसंख्येच्या तुलनेत शिक्षकांची पदसंख्या तुटपुंजी आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणात गरीबांच्या मुलांनी शिकूच नये, असा जणू अलिखित नियमच प्रशासनाने बनवला आहे. त्यातच, मतांचे राजकारण करणार्‍या स्थानिक लोकनेत्यांना जिल्हा परिषद शाळांच्या अस्मितेशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही, यावरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सीईओंच्या दालनात शाळा भरवण्याचा इशारा

शाळेची ही बिकट अवस्था पाहता, आता पालकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. निदान नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मेघना कावली यांनी तरी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालावे. त्यांनी एसी केबिनमधून बाहेर पडून या शाळेला प्राधान्यक्रम द्यावा आणि तातडीने शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात; अन्यथा १ जुलै रोजी विद्यार्थ्यांना घेऊन थेट मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनातच शाळा भरवली जाईल. प्रशासनाला हे आंदोलन पाहायचे नसेल, तर त्यांनी वेळीच सुधारावे, असा सज्जड दम देवानंद डुमपल्लू यांनी दिला आहे. आता तरी सुस्त प्रशासनाला ’ज्ञानप्राप्ती’ होणार की आंदोलनाची वाट पाहिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.