NGT च्या दणक्यानंतर गोदावरीसाठी धावपळ? नांदेड महापालिकेच्या दाव्यांवर पर्यावरणवाद्यांचे प्रश्नचिन्ह!

नांदेड – गोदावरी नदी प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर राष्ट्रीय हरित लवदात (NGT) याचिका दाखल झाल्यानंतर नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या विविध उपायांची माहिती लवदासमोर सादर केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी दाखल केलेल्या उत्तर-शपथपत्रात सांडपाणी व्यवस्थापन, नाल्यांचे पाणी वळवणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच नदीत कचरा जाण्यापासून रोखण्यासाठी केलेल्या उपायांचा तपशील देण्यात आला आहे. मात्र, या उपायांची अंमलबजावणी नेमकी कधी झाली आणि त्याचा नदीच्या प्रदूषणावर प्रत्यक्ष किती परिणाम झाला, याबाबत पर्यावरणवादी नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ९५ टक्के भाग ९४२ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिनीच्या जाळ्याने जोडण्यात आला आहे. सांगवी, मालटेकडी, अरविंदनगर, ब्रह्मपुरी, वासरणी आणि दानकीन परिसरात एकूण सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित असल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. गोदावरीत मिसळणाऱ्या नाल्यांचे दूषित पाणी रोखण्यासाठी ‘अमृत २.०’ योजनअंतर्गत १२९० मिमी व्यासाची ३.३ किलोमीटर लांबीची आरसीसी पाईपलाईन टाकण्यात आली असून, १७ इंटरसेप्टर संरचना उभारण्यात आल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. या माध्यमातून नाल्यांचे पाणी बोंढाळा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळवण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. चुन्नी नाल्यातील सुमारे १० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. बंदाघाट परिसरात ३ एमएलडी क्षमतेचा पॉकेट एसटीपी उभारण्यात आला असून, दक्षिण भागातील सहा नाल्यांचे पाणी वासरणी पंपिंग स्टेशनमार्फत इलायचीपूर येथील प्रक्रिया प्रकल्पाकडे वळवण्यात आल्याचेही शपथपत्रात नमूद आहे.

नदीत कचरा टाकला जाऊ नये यासाठी दोन प्रमुख पुलांच्या दोन्ही बाजूंना १० फूट उंच लोखंडी जाळ्या बसवण्यात आल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे. मात्र, पर्यावरणवादी नागरिकांच्या मते, केवळ कागदोपत्री उपाययोजना दाखवून गोदावरी प्रदूषणमुक्त झाल्याचे चित्र निर्माण करता येणार नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, नाल्यांमधून नदीत जाणारे पाणी आणि नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता याची नियमित स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. नगिनाघाट परिसरातील मासे मृत्यूच्या घटनेबाबत महापालिकेने तात्पुरत्या बंधाऱ्यामुळे सुमारे ४०० मीटर परिसरातील पाण्याचा प्रवाह थांबला आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्याचे लवदाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र, नदी प्रदूषणाची वास्तव स्थिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आगामी अहवाल आणि लवदातील पुढील सुनावणी महापालिकेच्या दाव्यांची खरी कसोटी ठरणार आहे.