सातारा लोकशाही की प्रशासकीय झुंडशाही !

  सातारा जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेचा संपूर्ण घडामोडींचा पट पाहिला, तर हा केवळ स्थानिक राजकारणाचा विषय राहात नाही; तर, तो थेट लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा गंभीर मुद्दा ठरतो. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती स्पष्ट होती: भारतीय जनता पक्ष २७ या सर्वाधिक जागांसह आघाडीवर होता, पण बहुमतापासून सात जागांनी दूर होता. म्हणजेच सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना इतर पक्षांची साथ आवश्यक होती. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (२० जागा) आणि शिवसेना (१५ जागा) यांच्याकडे मिळून स्पष्ट बहुमताची समीकरणं तयार होत होती. यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस च्या उर्वरित जागांची साथ मिळाल्यास सत्ता स्थापन जवळजवळ निश्चित मानली जात होती. ही राजकीय गणितं अगदी पारदर्शक होती. लोकांनी दिलेल्या मतांच्या आधारे उभी राहिलेली. सातारा जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६५ जागांमधून सत्ता स्थापनेसाठी ३३ एवढ्या सदस्य संख्येची आवश्यकता होती.‌ भाजप ने यासाठी ७ सदस्यांना फोडले. भाजप २७, राष्ट्रवादी २०, शिवसेना १५, काँग्रेस १, अपक्ष सदस्य २ होते. जिल्हा परिषद निवडीमध्ये फुटलेले किंवा फोडले गेलेले सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लता करणे, ऋतुजा जगताप, कामेश कांबळे , अनिल देसाई, संदीप मांडवे हे आहेत; तर शिवसेनेचे हणमंत जगदाळे सारिका फाळके हे आहेत. मात्र, यासाठी पोलिस प्रशासनाचा वापर झाला. हे जे घडले, ते केवळ “राजकीय खेळ” म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. जिल्हा पोलिस प्रशासनाने थेट या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचे आरोप झाले. तेही अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे. लोकप्रतिनिधींशी गैरवर्तन, दबाव टाकण्याचे प्रयत्न, आणि सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे, ही सगळी बाब लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना छेद देणारी आहे. प्रश्न इथे फक्त कोण सत्ता स्थापन करणार याचा नाही. प्रश्न आहे सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्या पातळीपर्यंत जाण्याची तयारी आहे? लोकांनी दिलेल्या जनादेशाला वाकवण्यासाठी जर प्रशासनाचा वापर केला जात असेल, तर ती लोकशाहीत सत्ताच झुंडशाहीचा आधार घेऊन उघडपणे सत्तेची मनमानी करित आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे निष्पक्ष असणे अत्यावश्यक आहे. पोलिस दल हे कायद्याचे रक्षण करणारे असते, कोणत्याही पक्षाचे राजकीय साधन नव्हे. पण जर तेच दल राजकीय दबावाखाली काम करत असेल, तर सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होतो. साताऱ्यात जे घडत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत, त्या या विश्वासाला तडा देणाऱ्या आहेत.हे देखील लक्षात घ्यायला हवे की, सत्ता स्थापन करणे ही केवळ आकड्यांची कसरत नाही. ती लोकांच्या विश्वासाची जबाबदारी आहे. जर सत्तेसाठी लोकप्रतिनिधींना धमकावले जात असेल, त्यांच्यावर दबाव आणला जात असेल, तर तो जनतेच्या मतांचा अपमान आहे. अशा प्रकारे मिळवलेली सत्ता कितीही मजबूत दिसली, तरी तिची पायाभरणी कमकुवतच असते. साताऱ्यात जे चित्र दिसत आहे, ते उद्या इतर जिल्ह्यांमध्येही दिसू शकते. म्हणूनच या प्रकाराला आत्ताच कठोरपणे विरोध होणे गरजेचे आहे. लोकशाही ही फक्त निवडणुका घेण्यापुरती मर्यादित नसते; ती त्या निवडणुकांच्या निकालांचा सन्मान करण्यावर टिकून असते.जर प्रशासनानेच आपली मर्यादा ओलांडली, तर मग नागरिकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्न केवळ साताऱ्यापुरता मर्यादित नाही. तो संपूर्ण राज्यासाठी आणि देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.आज गरज आहे ती स्पष्ट भूमिका घेण्याची. सत्तेसाठी कोणताही स्तर गाठण्याची प्रवृत्ती रोखली नाही, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल. साताऱ्यातील या घटनांनी एक गोष्ट ठामपणे दाखवून दिली आहे. सत्ता मिळवण्याची भूक वाढत चालली आहे, पण लोकशाहीची मात्र हेळसांड केली जात आहे. हीच वेळ आहे, प्रश्न विचारण्याची, विरोध करण्याची, आणि लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी ठामपणे उभे राहण्याची. नाहीतर उद्या “जनादेश” हा शब्दच केवळ औपचारिकतेपुरता उरेल. अर्थात, याचे पडसाद महाराष्ट्रात सत्तेत असणाऱ्या महायुतीच्या पक्षांमध्ये उमटले आहेत. हे पडसाद निवळले जातील; पण, तसं झालं तर अलोकतांत्रिक प्रक्रियेची परंपरा निर्माण होण्याचा धोका राहील.‌ त्यामुळे, सर्व पक्षांनी लोकशाही परंपरा सुदृढ राहण्यासाठी भूमिका निभावली पाहिजे.