कोकणचा बळीराजा रस्त्यावर! आंबा-काजू बागायतदारांचा मुंबई-गोवा महामार्गावर लॉन्ग मार्च

कोकणच्या आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी काढण्यात आलेला हा ‘लॉन्ग मार्च’ सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. निसर्गाची अवकृपा, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे हवालदिल झालेला कोकणचा शेतकरी आता आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला आहे.

विदेशी काजूच्या आयातीमुळे स्थानिक काजूचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे काजूला किमान १५० ते २०० रुपये हमीभाव मिळावा, अशी बागायतदारांची मुख्य मागणी आहे.
अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे हापूस आंब्याचे मोठे नुकसान होत आहे. यासाठी फळपीक विमा योजनेत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.

बागायतदारांवरील शेती कर्जाचे ओझे कमी करावे आणि शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या दरात सवलत मिळावी.

कोकणात काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष सवलती आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि योग्य भाव मिळेल.

कोकणच्या आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी काढण्यात आलेला हा ‘लॉन्ग मार्च’ सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. निसर्गाची अवकृपा, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे हवालदिल झालेला कोकणचा शेतकरी आता आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला आहे.

या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या आणि मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

काजूला हमीभाव: विदेशी काजूच्या आयातीमुळे स्थानिक काजूचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे काजूला किमान १५० ते २०० रुपये हमीभाव मिळावा, अशी बागायतदारांची मुख्य मागणी आहे.

आंबा विमा संरक्षण: अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे हापूस आंब्याचे मोठे नुकसान होत आहे. यासाठी फळपीक विमा योजनेत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.

कर्जमाफी आणि वीज बिल सवलत: बागायतदारांवरील शेती कर्जाचे ओझे कमी करावे आणि शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या दरात सवलत मिळावी.

काजू प्रक्रिया उद्योगांना चालना: कोकणात काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष सवलती आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि योग्य भाव मिळेल.

आंदोलनाचा प्रभाव
मुंबई-गोवा महामार्गावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. कडाक्याच्या उन्हातही हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत, जे कोकणच्या कृषी अर्थव्यवस्थेपुढील गंभीर संकटाचे दर्शन घडवते.