कांदा व ऊस उत्पादकांना मिळणार दिलासा? मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. राज्यातील विकास प्रकल्प, कृषी क्षेत्रातील प्रश्न तसेच विविध लोककल्याणकारी उपक्रमांच्या प्रगतीबाबत या बैठकीत विचारविनिमय झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील महायुती सरकारमधील वरिष्ठ नेते आणि मंत्री गेल्या दोन दिवसांपासून दिल्ली दौऱ्यावर असून केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी विविध विषयांवर बैठका घेत आहेत. त्यामुळे या दौऱ्याला राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळाल्याचे सांगितले. राज्यातील पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती आणि रोजगार निर्मितीशी संबंधित उपक्रमांची माहितीही त्यांनी पंतप्रधानांना दिली. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कांद्याच्या किंमतीतील अस्थिरता, निर्यातीसंबंधी निर्बंध आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा अपुरा दर यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्याचप्रमाणे ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाशी संबंधित प्रश्नांबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली. या बैठकीत कांदा आणि ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कांद्याला योग्य दर, निर्यातीसंबंधी धोरणे, ऊस दर तसेच इतर कृषी विषयांवर केंद्र शासनाकडे राज्याच्या मागण्या मांडण्यात आल्याचे समजते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राशी संबंधित काही महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत केंद्र शासन सकारात्मक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत कृषी क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची घोषणा होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कृषी संदर्भातील प्रश्न लागणार मार्गी राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरही या बैठका महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी, विविध सामाजिक प्रश्न तसेच प्रलंबित विकासकामांबाबत राज्य सरकारची भूमिका आणि केंद्राशी समन्वय यावर या दौऱ्यात चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीतील या बैठकीनंतर आता राज्यातील शेतकरी, उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष केंद्र शासनाच्या आगामी निर्णयांकडे लागले आहे. विशेषतः कांदा आणि ऊस उत्पादकांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांबाबत काय निर्णय होतात, याबाबात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.