सहकार पॅनेल अखेर अडकले सापळ्यात…?

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेच्या निवडणुकीतून अचानक माघार घेणार्‍या बँक बचाव पॅनेलवर सध्या टीकेची झोड उठली असली तरी दुसरीकडे बँकेच्या सत्तेवर येणारे सहकार पॅनेल सत्तामोह सापळ्यात अडकल्याचेही बोलले जात आहे. भविष्यात बँकेची प्रगती झाली तर त्याचे श्रेय त्यांना घेता येणार आहे. मात्र, बँकेचा वाढलेला एनपीए, सुरू असलेल्या चौकशा तसेच आता पुन्हा निवडून आलेल्या आठ माजी संचालकांवर असलेली अपात्रतेची टांगती तलवार पाहता भविष्यात या कारणांवरून बँकेवर अवसायक नियुक्त झाला वा बँक बुडाली तर त्याचे खापरही याच सहकार पॅनेलवर फुटणार आहे व तो 111 वर्षांच्या बँकेच्या इतिहासातील काळा दिवस याच पॅनेलमुळे पाहण्यास मिळाल्याची भावनाही सभासदांची होणार आहे. त्यामुळेच सहकार पॅनेलने बँक बचावचे दोन-तीन प्रमुख समवेत घेण्याची गरज होती, अशी भावनाही सभासदांतून व्यक्त होत आहे.
नगर अर्बन बँकेच्या 18 जागांसाठी येत्या 28 नोव्हेंबरला निवडणूक होत असून, ती आता फक्त औपचारिकता राहिली आहे. कारण, 18पैकी 4 जागा सहकार पॅनेलच्या बिनविरोध झाल्या आहेत. तसेच विरोधी बँक बचाव पॅनेलने सपशेल माघार घेतल्याने रिंगणातील राहिलेल्या 14 जागांसाठी 21 उमेदवार असले तरी त्यात विरोधकांपैकी कोणतेही मोठे नाव वा मोठा संपर्क असलेले नाव नाही. परिणामी, राहिलेल्या 14 जागाही सहकार पॅनेल सहजगत्या जिंकणार आहे. बँकेचे सर्वेसर्वा असलेले माजी खासदार व माजी अध्यक्ष (स्व.) दिलीप गांधी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या समर्थकांच्या सहकार पॅनेलने युद्धात व तहातही बाजी मारत बँक बचाव पॅनेलला धुळ चारली असली तरी यातून हे पॅनेल सत्तेच्या मोह सापळ्यात तर अडकले नाही ना, अशीही शंका सभासदांतून व्यक्त होत आहे. कारण, बँकेत हेच सहकार मंडळ 2014 ते 2019 या काळात सत्तेवर होते व याच पॅनेलचे तत्कालीन संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती केली होती. त्यामुळे आता सत्तेवर आल्यानंतर आपल्याच काळातील गैरव्यवहारांचे ठपके पुसण्याचे काम आधी या मंडळाला करावे लागणार आहे. त्यात यश आले तर त्याचे फारसे कौतुक होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, आपल्याच काळातील हे ठपके पुसून काढण्यात फारशी मोलाची कामगिरी मानली जाणार नाही. फक्त ठपके पुसल्याचे समाधान मिळेल. पण दुर्दैवाने गैरव्यवहार, वाढलेला एनपीए व चौकशांतील कारवाईमुळे बँक पुन्हा अडचणीत आली तर आता रिझर्व्ह बँक पुन्हा प्रशासक नेमणार नाही तर चक्क लिक्वीडेटर नेमून बँक अवसायनात काढण्याची भीती आहे आणि तसे झाले तर त्याचा आयुष्यभराचा ठपका सहकार पॅनेलवरच येणार आहे. त्यामुळे बँक बचाव पॅनेलने महिनाभर वातावरण तापवून अचानक घेतलेली माघारही चर्चेची झाली आहे. त्यांच्या सापळ्यात सहकार पॅनेल अडकल्याचेही बोलले जात आहे.

विजय नक्की होताच…
बँकेच्या 56 हजार मतदारांपैकी तब्बल 40 हजारावर मते माजी अध्यक्ष (स्व.) दिलीप गांधींनी केल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे मताच्या राजकारणात सहकार विजयी होणार होतेच, पण
आता बँक कारभारात धाडसी निर्णय घ्यावयाची वृत्ती असलेला दिलीप गांधींसारखा नेता नाही, रिझर्व्ह बँकेची नवी बंधने बँकेवर आहेत. रोज एनपीए रिपोर्ट द्यावा लागणार आहे, 450 कोटीचे कर्ज एनपीए झाले असून ते वसूल करावे लागणार आहे व जे आपणच दिले असल्याने या कर्जासाठी एक रकमी परतफेड योजना राबवली तरी त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सध्या नवीन फक्त सोनेतारण कर्ज देत येते, अन्य कर्ज द्यायचे असेल तर पुन्हा रिझर्व्ह बँक परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच नव्या संचालकांतील 8 जणांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, ती अपात्रता कायम झाली तर संचालक मंडळ अल्पमतात येणार, राहिलेले 10 जण बँकिंग कामाचा कमी अनुभव असलेले असल्याने बँक पुन्हा बरखास्त होऊ शकते व पुन्हा प्रशासक किंवा लिक्विडेटर येऊ शकतो. त्यामुळे सहकार पॅनेलने बँक बचाव समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी, दीप चव्हाण, अभय आगरकर, संजय छल्लारे यांच्यासारखे माजी संचालक समवेत घ्यायला हवे होते. बँक बचावाचा सर्वांचा उद्देश असेल तर सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायला हवे होते. पण, बँक बचावने रचलेल्या सापळ्यात सहकार अडकल्याचे सभासदांचे म्हणणे असून, ज्यांच्या गैर कारभाराने बँक अडचणीत आली, त्यांच्याच हाताने बँकेचे अंतिम बरेवाईट होऊ देण्याचा बँक बचावाचा हेतू यातून साध्य होणार, असा सभासदांचाी दावा आहे. यात बँक वाचली व प्रगती केली तर कोणी कौतुक करणार नाही. कारण, तुमच्यामुळेच बँक अडचणीत आली होती, असे सर्व म्हणतील पण बँक बुडाली तर मग आता नव्या संचालक मंडळावर आयुष्यभराचा ठपका लागू शकतो. दरम्यान, बँकेच्या निवडणुकीतून अचानक रणछोडदास झालेल्या बँक बचाव कृती समिती पॅनेलवरही सभासदांतून टीका होत आहे. ज्यांच्यासाठी वाईटपणा घेतला, पण त्यांनीच तोंडघशी पाडले, अशी भावना सभासदांतून व्यक्त होत आहे.

आता हात धुवून मागे लागतील..
दिल्ली व मुंबईत वजन असलेला, प्रसंगी राजकीय वजन वापरून बँकेला वाचवणारा दिलीप गांधींसारखा नेता आता सहकार पॅनेलकडे नाही, याचा मोठा फटका सहकार पॅनेलला बसणार आहे. त्यात 8 संचालक अनुभवी आहेत, पण मुंबई-दिल्लीत त्यांचे राजकीय वजन कमी आहे व सर्वात मोठा धोका असा आहे की, आता बँक बचाव समिती हात धुवून मागे लागणार आहे. रोजच्या कारभारावर डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणार आहे. बँकेचा काजू-बदाम खर्च, आलिशान दालन वीज पुरवठा, तोट्यातील 6 शाखा बंद करण्यासह तेथील फर्निचर व आलिशान सुविधांचे प्रकार, एनपीए खातेदार कर्ज रक्कम आपसात वाटून घेतल्याचे बोलले जात असल्याने त्यांच्या भरपाईचे नियोजन, पिंपरी-चिंचवड, चिल्लर घोटाळा व बनावट सोने तारण या तीन घोटाळ्यात गुन्हे दाखल असून, आणखी चार प्रकरणे पोलिस चौकशीत आहेत. त्याचीही टांगती तलवार असणार आहे.