चार हजार एकर जमीन व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह; खा. लंके यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; व्यवहाराच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

अहिल्यानगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे चार हजार एकर बागायती जमीन खासगी कंपनीला देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. ‘झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनी’ला विमान इंधन निर्मिती प्रकल्पासाठी ही जमीन देण्याचा प्रस्ताव असून, यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

खा. लंके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कंपनीची आर्थिक, तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संशयास्पद असून कंपनीची रचना ‘शेल’ (बोगस) स्वरूपाची असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनी’, ‘झेडआरटू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड’ व ‘प्रवरा बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड’ या कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत असल्याने परस्पर संबंधांचे जाळे स्पष्ट होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

या कंपन्यांमध्ये जिमी ओल्सन, नीलेश जैन व सुनील कलापुरे यांचा सहभाग असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कन्या सुप्रिया विखे पाटील तसेच जावई अजित ढोकणे हे देखील संचालक असल्याचा आरोप खा. लंके यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधींचा नफा दाखविणे, अचानक मोठ्या प्रमाणावर भांडवली वाढ दाखविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी संशयास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच विमान इंधन निर्मितीसाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता नसणे व सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसल्याने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

दरम्यान, शासनाने संबंधित जमीन ४९ वर्षांच्या भाडे कराराने हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला असून त्यासाठी महसूल, उद्योग व पर्यावरण मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय पारदर्शकतेने व सखोल तपासणी करूनच घ्यावा, अशी भूमिका खा. लंके यांनी मांडली आहे.

या पार्श्वभूमीवर खा. लंके यांनी संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीकडून तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय यंत्रणांमार्फत (सीबीआय/ईडी) करावी तसेच जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करावा, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.