दहा कोटी भारतीयांकडे अर्थव्यवस्थेला धोकादायक असणारी क्रिप्टोकरन्सी!

 क्रिप्टोकरेंसी किंवा डिजिटल चलन यावर देशात अजूनही बंदी आहे. अर्थात या करन्सीच्या अनुषंगाने होणाऱ्या लाभावर भारतात कर आकारला गेला असला तरी, प्रत्यक्षात या चलनाच्या व्यवहारावर भारतात बंदी आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यापार आणि विकास संघटनाच्या एका अहवालाच्या अनुषंगाने भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या  ७.३% लोकांनी म्हणजे जवळपास दहा कोटी लोकांकडे डिजिटल करन्सीची मालकी असल्याचा धक्कादायक अहवाल या संस्थेने दिलेला आहे. एवढेच नव्हे तर क्रिप्टो करन्सी किंवा डिजिटल चलनाच्या व्यवहारात एकूण २० देशांमध्ये विकसनशील देशांची संख्या १५ एवढी आहे. या डिजिटल चलन व्यवहारात सर्वाधिक म्हणजे बारा पॉईंट सात टक्के व्यवहार हा सध्याच्या युद्धग्रस्त युक्रेनच्या माध्यमातून होत आहे. त्याच्या खालोखाल रशियाचा नंबर लागतो. त्यानंतर व्हेनेझुएला, सिंगापूर, केनिया अशा विकसनशील देशांचाही क्रमांक लागतो. पॅंडेमिक काळात विकसनशील देशांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रिप्टो करन्सी चे प्रमाण हे बऱ्यापैकी वाढल्याचे, युनोच्या  व्यापार आणि विकास संघटनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात खाजगी चलन व्यवस्था असणाऱ्या डिजिटल करन्सीमुळे एकूण अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांमध्ये तीन प्रकारचे धोके असतात; तरीही, काही देशांचे काही लोकांनी या करन्सी मध्ये व्यवहार करण्याला दिलेले प्राधान्य हे एकूणच मुख्य अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगाने चिंताजनक अशीच बाब म्हटली पाहिजे. अर्थात युनोच्या या व्यापार संघटनेने बनवलेल्या या अहवालाचे नावच “ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड :  व हाय काॅस्ट लिविंग क्रिप्टोकरेन्सी अंनरेग्युलेटेड” अर्थात चकाकणारे सगळे सोनेच असते असे नाही : क्रिप्टोकरन्सीच्या अनियंत्रित किंमती, अशा प्रकारे या अहवालाचे मराठी नाव असू शकते. या नावातच सगळं काही दडलेलं आहे. क्रिप्टोकरेन्सीच्या संदर्भात बोलतानाच ते चकाकणारे असले तरी ते सोने नाही; इतक्या ठळकपणे या अहवालाचे शीर्षक देतानाच त्याच्या किमती कितीही उंच असल्या तरी हे चलन नियंत्रित नसल्यामुळे त्याला कुठल्याही देशाच्या चलन व्यवस्थेची प्रमाण व्यवस्था नसल्यामुळे त्याची विश्वासार्हता तितकी ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही; असे साधारणत: आपल्याला या एकूणच  विश्लेषणातून कळते. या अहवालात म्हटल्यानुसार सध्या क्रिप्टोकरेंसी ची मालकी खाजगी असल्यामुळे या चलनाची जोखीम ही काही व्यक्ती किंवा जे या व्यवहारात भाग घेतात, त्यांच्यापूरती मर्यादित आहे. परंतु, जर एखाद्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने क्रिप्टो करेंसी या चलनाला मान्यता दिली तर, या चलनाची समस्या ही त्या त्या देशातील सर्व जनतेची सार्वजनिक समस्या बनू शकेल. क्रिप्टोकरेंसी हे अनधिकृत असणारे चलनाने त्या त्या देशांच्या स्थानिक चलनाची जागा घेतली, तर, त्या त्या देशाचे आर्थिक सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ शकते, असेही या अहवालाने म्हटले आहे. विकसनशील देशांमध्ये राखीव चलनाची मागणी पूर्ण होत नाही, अशावेळी जर क्रिप्टोकरेंसी सारखे चलन त्या देशांनी स्वीकारले, तर एकूणच अर्थव्यवस्थेत त्यामुळे धोका निर्माण होईल, असे स्पष्ट निर्देश या अहवालातून देण्यात आले आहेत. आर्थिक जोखीम असल्यामुळे क्रिप्टो करेन्सीच्या जाहिरातींवरच प्रतिबंध घालण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालाने केली आहे. डिजिटल युगाशी जुळवून घेत असतानाही सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि परवडणारी सार्वजनिक पेमेंट प्रणाली याच गोष्टींचा आर्थिक व्यवहार करताना प्राधान्याने विचार करायला हवा. क्रिप्टोकरन्सी हे नियंत्रित किंवा नियमन करण्याजोगी करन्सी नाही, त्यामुळे या करन्सी मधून देवाण-घेवाण करणाऱ्या व्यवहारातून संबंधित देशाच्या सार्वभौम अर्थव्यवस्थेला नुकसानच नव्हे तर अधिकृत अर्थव्यवस्था कोसळण्याचे धोकेच अधिक होतील, असा स्पष्ट इशाराही युनोच्या व्यापार आणि विकास संघटनेच्या अहवालातून नमूद करण्यात आला आहे.