‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; जलजीवन मिशन २.० च्या देखभालीसाठी आराखडा तयार होणार

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण – २०२६’ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला जाणार आहे.

ग्रामीण भागात राबवल्या जाणाऱ्या विविध पाणी योजनांचे एकत्रिकरण करून हे धोरण राबवले जाईल. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. नव्या व जुन्या योजनांची पडताळणी करून शाश्वत दीर्घकालीन नियोजन केले जाईल. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार आणि विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे धोरण असेल. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या जातील.

या धोरणांतर्गत गावांची जलस्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्य जलसंकलन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण यावर भर दिला जाईल. पाणी चोरी थांबवणे, योजनांचे व्यवस्थापन ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांकडे किंवा सामाजिक संस्थांकडे सोपवणे, आणि बहुग्राम पाणीपुरवठा योजनांसाठी ‘स्काडा’ (SCADA) प्रणाली लागू करणे या गोष्टी साध्य केल्या जातील. तसेच रिअल टाईम देखरेखीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, जीआयएस (GIS) आणि डॅशबोर्ड आधारित ट्रॅकिंग यंत्रणा अमलात आणली जाईल.

‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण’ जाहीर; ड्रोन, रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन उद्योगांना मोठे प्रोत्साहन संशोधन, विकास, नवोन्मेष, उत्पादन आणि देखभाल-दुरुस्ती या क्षेत्रांत स्वयंचलित प्रणाली (Automation) राबवता यावी, यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित वाहन निर्मिती क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या धोरणातून राज्यात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणे अपेक्षित असून, १ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.