निवडणुकीनंतर इंधन दरवाढीची शक्यता; पेट्रोल 18 तर डिझेल 35 रुपयांनी महागण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : देशात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम लवकरच इंधनदरांवर दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पेट्रोलमध्ये सुमारे 18 रुपये आणि डिझेलमध्ये तब्बल 35 रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषतः पश्‍चिम बंगालसह पाच राज्यांतील निवडणुका संपल्यानंतर ही दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढउतार सुरू आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस प्रति बॅरल 73 डॉलर असलेली किंमत मार्चमध्ये 120 डॉलरपर्यंत पोहोचली होती. एप्रिलमध्ये ती किंचित घसरून सुमारे 100 डॉलरवर आली असली, तरीही ती अजूनही उच्च पातळीवर आहे. या वाढीचा थेट परिणाम देशातील तेल विपणन कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. कच्च्या तेलाच्या महागाईमुळे कंपन्यांना प्रति लिटर पेट्रोलवर अंदाजे 18 रुपये आणि डिझेलवर सुमारे 35 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. काही आठवड्यांपूर्वी हा तोटा दररोज सुमारे 2,400 कोटी रुपयांपर्यंत गेला होता. केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर हा तोटा काहीसा कमी होऊन सध्या सुमारे 1,600 कोटी रुपयांवर आला आहे. तरीही परिस्थिती कंपन्यांसाठी चिंताजनकच आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात प्रत्येक 10 डॉलरची वाढ झाली, की प्रति लिटर सुमारे 6 रुपयांनी तोटा वाढतो, असे तज्ज्ञ सांगतात. भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 88 टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. यामध्ये मध्यपूर्व देशांचा वाटा सुमारे 45 टक्के, तर रशियाचा वाटा सुमारे 35 टक्के आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढ थेट देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाच्या चालू खात्यातील तूट वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ही तूट 20 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. यामुळे रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इंधनावरील उत्पादन शुल्कातून मिळणार्‍या महसुलातही घट होत आहे. काही वर्षांपूर्वी एकूण महसुलात याचा वाटा 22 टक्क्यांपर्यंत होता; मात्र सध्या तो सुमारे 8 टक्क्यांवर आला आहे. सरकारने उत्पादन शुल्कात आणखी कपात केली, तरीही तेल कंपन्यांचा तोटा पूर्णपणे भरून निघणार नाही, अशी स्थिती आहे. एकूणच, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता, आयातीवरील अवलंबित्व आणि कंपन्यांचा वाढता तोटा या सर्वांचा विचार करता, निवडणुकांनंतर इंधनदरवाढीची शक्यता अधिक बळावली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.