राजकीय आक्रमकता अंगलट!

कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, आपल्या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या सत्तासंबंधांचे, परस्परावलंबित्वाचे आणि नियंत्रित सत्य या संकल्पनेचे एक जिवंत उदाहरण म्हणून पुढे येत आहे. या प्रकरणाभोवती निर्माण झालेली धूळ कधीच पूर्णपणे खाली बसेल का, हा प्रश्‍नच आहे. कारण काही प्रकरणे उघड होण्यापूर्वीच त्यांची चौकट आखली जाते. मग सत्य बाहेर येते ते फक्त परवानगी दिलेल्या मर्यादेत.
एसआयटीची घाईघाईत झालेली नियुक्ती ही याच संदर्भात पाहावी लागेल. तपासासाठी विशेष पथक नेमले जाणे हे वरकरणी पारदर्शकतेचे पाऊल वाटते; पण अनेकदा तेच पथक माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन बनते. तपास सुरू आहे ही ओळ सार्वजनिक चर्चेला स्थगित ठेवण्यासाठी वापरली जाते, आणि तोपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या धाग्यांना व्यवस्थितपणे ‘व्यवस्थापित’ केले जाते. अशा परिस्थितीत खरं काय आणि दाखवलं जातंय ते काय, यामधील फरक ओळखणे सामान्य नागरिकासाठी अधिकाधिक कठीण होत जाते. या सर्व प्रकरणात सर्वाधिक राजकीय धग बसलेली व्यक्ती म्हणजे रूपाली चाकणकर. सार्वजनिक मंचावरून त्यांनी केलेली आक्रमक विधाने आणि विशेषतः माध्यमांवर लोकसत्ताचे संपादकांवर  चढवलेला थेट हल्ला, हा त्यांच्या राजकीय आक्रमकतेचा भाग असला तरी, तोच त्यांच्या अडचणींचे कारण ठरल्याचे दिसते. कारण राजकारणात शब्द हे शस्त्र असतात, पण तेच शस्त्र कधी स्वतःवर उलटेल, याचा नेम नसतो.
काचेच्या घरात राहणार्‍यांनी इतरांवर दगडफेक करू नये ही म्हण इथे केवळ वाक्प्रचार राहात नाही, तर ती वास्तवाचे प्रतिबिंब बनते. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या खेळात प्रत्येक बाजू दुसर्‍याच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असते. पण ज्या क्षणी आपणच पूर्णपणे निर्दोष नाही, हे वास्तव दुर्लक्षित केले जाते, तेव्हा राजकीय नैतिकतेची उरलेली कडीही तुटते. या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांच्यावर पूर्वीपासून होत असलेल्या आरोपांचाही संदर्भ वारंवार पुढे आणला जातो. मंत्रतंत्रासारख्या गोष्टींशी त्यांचा संबंध असल्याच्या चर्चा, राजकीय वर्तुळात अधूनमधून डोकावत असतात. जरी अशा आरोपांना ठोस पुरावे नसले, तरी ते राजकीय प्रतिमानिर्मितीत प्रभावी ठरतात. कारण आजच्या राजकारणात प्रतिमा ही वास्तवाइतकीच महत्त्वाची कदाचित त्याहून अधिक असते.
पुण्यातील जागतिक महिला दिनाच्या कार्यक्रमात घडलेली घटना हा या सर्व प्रक्रियेचा एक निर्णायक टप्पा ठरला. सार्वजनिक मंच, भावनिक वातावरण, आणि राजकीय संदेश-या सगळ्यांचा मिलाफ झाला की वक्तव्ये अधिक तीव्र होतात. पण त्या क्षणिक टाळ्यांच्या गजरापलीकडे जाऊन त्यांचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. माध्यमांवर थेट हल्ला करणे हे तात्पुरते राजकीय समाधान देऊ शकते, पण तेच पुढे जाऊन व्यापक प्रतिमेला धक्का देऊ शकते.
मुळात, या संपूर्ण प्रकरणात एक मोठा प्रश्‍न उपस्थित होतो आपल्या लोकशाहीत सत्याचा प्रवास नेमका कसा घडतो? तो स्वतंत्र आणि निर्भय आहे का, की तो सत्तेच्या मर्यादेत अडकलेला आहे? तपास यंत्रणा, राजकीय दबाव, माध्यमांची भूमिका आणि सार्वजनिक धारणा या सगळ्यांचा संगम जिथे होतो, तिथे सत्य अनेकदा तुकड्यांमध्ये विभागले जाते. आज गरज आहे ती केवळ एका प्रकरणाच्या निकालाची नाही, तर त्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेची. कारण जर प्रत्येक मोठ्या प्रकरणात सत्याला फिल्टर करूनच बाहेर येऊ दिले जाणार असेल, तर लोकशाहीची मूळ संकल्पनाच धोक्यात येईल. नागरिकांचा विश्‍वास हा एकदा तुटला की तो पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत कठीण असते. शेवटी, या सर्व घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते. राजकारणात कोणताही खेळ एकतर्फी नसतो. प्रत्येक चालेला प्रतिचाल असते, आणि प्रत्येक वक्तव्याला परिणाम. त्यामुळेच संयम, जबाबदारी आणि आत्मपरीक्षण ही तीन तत्त्वे जपली गेली, तरच सार्वजनिक जीवन अधिक सुदृढ होऊ शकते. अन्यथा, आरोपांच्या या वादळात सत्य कायमचे हरवण्याची भीती नाकारता येत नाही.