पेटा संघटना बैलगाडा शर्यतीविरोधात घटनापीठाकडे मागणार दाद

नवी दिल्ली :राज्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतील घातलेली बंदी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उठवल्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा उडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याची मागणी सातत्याने केली होती.
बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने दाखल केलेल्या करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीला काही अटींवर परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्यातील बैलगाडी मालकांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा बैलगाडी शर्यतींचा धुरळा उडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तरी देखील पेटा संघटना घटनापीठाकडे दाद मागणार असल्याने, घटनापीठाच्या निर्णयावरच याचे भवितव्य ठरणार आहे. बैलगाडी शर्यती जशा पश्‍चिम महाराष्ट्रात आहे तशी पुणे पट्ट्यातही मोठी क्रेझ आहे. राज्यातील विविध भागांत दिवाळीमध्ये बैलगाडी शर्यतींचे आयोजन करण्यात येते. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये शर्यतींवर बंदी घातली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने ही याचिका दाखल केली होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी तसेच अ‍ॅड.सचिन पाटील यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय यांनी 2014 मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून तसेच महाराष्ट्र राज्याने 2017 साली बैलगाडा शर्यतबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत गठित नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडा शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत 1960 च्या कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीच्या अधीन राहून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने म्हटले, की राज्यात बैलगाडी शर्यतींवर बंदी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात 2017 मध्ये बंदी उठवण्यास नकार दिला होता. तर इतर दोन राज्यांच्या (कर्नाटक, तामिळनाडू) संबंधित स्पर्धांवर कोणतीही स्थगिती नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्यात आल्यापासून इतर राज्यांत मात्र अशा शर्यती होत आहेत. त्यामुळे ही परवानगी मिळावी, असे याचिकेत म्हटले. शेतकर्‍यांचा वर्षानुवर्षे सुरु असलेला या खेळावर बंदी आणल्याने शेतकरी नाराज झाले होते. गेली काही वर्षे आम्ही सर्व जण बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. राज्य सरकारने मुकूल रोहतगी यांच्यासारखे अतिशय मोठे वकिल या प्रकरणासाठी उभे केले होते. आजच्या निर्णयानंतर मला खूप आनंद झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकरी वर्गाला याचा आनंद झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
यावर बोलतांना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, अनेक सरकारे आली आणि गेली. बैलगाडा शर्यतवर बंदी असल्याने, न्यायालयात प्रकरण असतांना शेतकर्‍यांना नाराजी पत्करावी लागायची. अनेकदा शेतकरी शर्यती घ्यायचा प्रयत्न करायचे. मात्र महाविकास आघाडीने परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही पुन्हा एकत्र बसलो, चांगले वकील उभे केले आणि बाजू मांडली गेली. बर्‍याच जणांनी या विषयाचे राजकारण केले, मत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकर्‍यांच्या, ग्रामीण भागाच्या दृष्टीसाठी हा महत्त्वाचा विषय आहे.

पारंपारिक खेळांना देशभरात एकच नियम असावे – न्यायमूर्ती खानविलकर
बैलगाडा शर्यत हा पारंपरिक खेळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, जर तो पारंपरिक खेळ असेल आणि तो महाराष्ट्र सोडून देशभरात खेळला जात असेल, तर ते योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले. फेडरेशन ऑफ इंडियन अ‍ॅनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशनतर्फे अ‍ॅड. आनंद ग्रोव्हर यांनी राज्य सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. राज्य सरकारतर्फे यासंबंधी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.