झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा उद्रेक!

रांची : झारखंडची राजधानी रांची सध्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने ढवळून निघाली आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपावरून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. विधानसभेच्या दिशेने मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला, पाण्याचा मारा केला आणि आंदोलन रोखण्यासाठी काटेरी तारांचे अडथळे उभे केले. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला. संतप्त विद्यार्थ्यांकडून पोलिसांच्या दिशेने पाण्याच्या बाटल्या आणि चपला फेकण्यात आल्याने आंदोलनाला आक्रमक वळण मिळाले. ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची घटना म्हणून पाहणे म्हणजे प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यापासून पळ काढणे होय. या आंदोलनामागे तरुणांच्या भविष्याचा, परीक्षेतील पारदर्शकतेचा आणि सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासाचा गंभीर प्रश्न दडलेला आहे. स्पर्धा परीक्षा म्हणजे हजारो तरुणांच्या आयुष्याचा निर्णायक टप्पा. अनेक विद्यार्थी वर्षांनुवर्षे अभ्यास करतात. घरची परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही ते दिवस-रात्र मेहनत घेतात. सरकारी सेवेत प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक जण आपले तारुण्य या परीक्षांच्या तयारीत खर्च करतात. अशा वेळी परीक्षेच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला, तर विद्यार्थ्यांचा संताप होना स्वाभाविक आहे. मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्याला जर परीक्षेच्या निकालापेक्षा गैरप्रकार करणाऱ्याचा प्रभाव अधिक मोठा वाटू लागला, तर त्या व्यवस्थवरील विश्वासाचा पाया हादरतो. रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन याच अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे. जयपालसिंग मुंडा मैदानावर पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी जमले आणि तिथून विधानसभेकडे मोर्चा काढण्यात आला. विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी काटेरी तारांचे अडथळे उभारले. त्यानंतर पाण्याचा मारा करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी अडथळे ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. काही विद्यार्थी पाण्याच्या फवाऱ्यांमध्ये घोषणाबाजी करताना दिसले, तर काहींनी पोलिसांनी उभारलेल्या अडथळ्यांवर चढून निषेध नोंदवला. अखेरीस परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला. प्रश्न असा आहे की, विद्यार्थ्यांना ऐकून घेण्याआधी त्यांच्यावर लाठीमार करण्याची वेळ का आली? प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न कितपत केला? लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक मार्ग आहे. अर्थात, आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा पोलिसांवर हल्ला समर्थनीय ठरू शकत नाही. परंतु आंदोलनकर्त्यांकडून एखादी चूक झाली म्हणून त्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे पोलिसांकडून बळाचा वापर झाला म्हणून संपूर्ण पोलीस यंत्रणेला दोषी ठरवणेही योग्य नाही. खरी गरज आहे ती संघर्षाच्या मुळाशी असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची. परीक्षेतील कथित गैरप्रकार हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांपासून कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षांपर्यंत अनेक परीक्षांच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. परीक्षेच्या प्रक्रियेत संशय निर्माण झाला की केवळ चौकशी जाहीर करून प्रश्न संपत नाही. चौकशी निष्पक्ष, वेळेबद्ध आणि विश्वासार्ह असली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे परीक्षेच्या प्रक्रियेत भविष्यात कोणालाही गैरप्रकार करण्याची संधी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था उभी केली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर झारखंड लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगते यांना अटक झाल्याची घटना महत्त्वाची ठरते. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने चौकशीदरम्यान ही कारवाई केली आहे. आयोगाच्या कार्यालयावर छापा टाकल्यानंतर त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. आता परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या तपासाला वेग आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीची अटक हे अंतिम उत्तर नाही. तपास कुठपर्यंत पोहोचतो, दोष सिद्ध होतो का, आणखी कोणाचा सहभाग आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे पारदर्शकपणे समोर आले पाहिजे. विद्यार्थ्यांची मागणी साधी आहे-परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, कथित गैरप्रकारांची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी. या मागण्या अवास्तव नाहीत. उलट, लोकशाही व्यवस्थेत या मागण्या गांभीर्याने ऐकल्या जाणे अपेक्षित आहे. कारण आजचा विद्यार्थी उद्याचा प्रशासक, शिक्षक, अधिकारी, संशोधक आणि समाजाचा जबाबदार नागरिक असणार आहे. त्याच्याच भविष्याशी संबंधित प्रक्रियेत जर संशय निर्माण झाला तर शासनाने सर्वप्रथम त्याचा विश्वास जिंकला पाहिजे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे देवेन्द्रनाथ महतो हे प्रकृती खालावलेली असतानाही रुग्णवाहिकेतून आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत. ते आमरण उपोषणावर आहेत. अभिनेते पीयूष मिश्रा यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या घटनांमधून आंदोलनाचा व्याप वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. प्रश्न केवळ काही विद्यार्थ्यांचा राहिलेला नाही; तो राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनत आहे. सरकारसमोर आता दोन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे आंदोलनाला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानून दडपशाही करणे. दुसरा मार्ग म्हणजे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आणि चौकशीला पारदर्शकता देणे. पहिला मार्ग निवडला तर काही काळासाठी रस्ते रिकामे होतील; परंतु विद्यार्थ्यांच्या मनातील असंतोष अधिक तीव्र होईल. दुसरा मार्ग निवडला तर सरकारला काही कठीण प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील; पण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याची संधी मिळेल. तरुणाईला फक्त शांत राहण्याचे आवाहन करून प्रश्न सुटणार नाही. त्यांच्या अस्वस्थतेची कारणे दूर करावी लागतील. परीक्षा व्यवस्था स्वच्छ केली, भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली, तरच विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळेल. अन्यथा आज रांचीच्या रस्त्यावर उमटणारा आवाज उद्या देशातील अनेक शहरांमध्ये ऐकू येऊ शकतो. रांचीतील विद्यार्थी आंदोलन हा सरकारसाठी केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा धडा नाही; तो प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. विद्यार्थ्यांच्या हातातील दगडांपेक्षा त्यांच्या मनातील प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे लाठीने देता येत नाहीत. ती पारदर्शक चौकशीने, निष्पक्ष निर्णयाने आणि न्यायानेच द्यावी लागतील. विद्यार्थ्यांना दडपण्याऐवजी त्यांचे म्हणणे ऐका. परीक्षेतील गैरप्रकाराचा संशय दूर करा. दोषींवर कारवाई करा. कारण एका विद्यार्थ्याचे भविष्य म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे भविष्य नसते; त्यामागे एका कुटुंबाची आशा, अनेक वर्षांची मेहनत आणि संपूर्ण समाजाच्या उद्याची अपेक्षा असते. त्या अपेक्षेवर लाठीचा प्रहार नव्हे, तर न्यायाचा हात हवा.