आमदारांची फूट म्हणजे पक्षात फूट नव्हे; शिवसेना पक्षचिन्ह वादात सिब्बलांचा आयोगावर हल्लाबोल

नवी दिल्ली/मुंबई : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि “धनुष्यबाण” चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज तिसऱ्या दिवशीही जोरदार युक्तिवाद झाला. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर तसेच पक्षाच्या घटनेबाबतच्या आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. आजचे कामकाज पूर्ण झाले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या दुपारी २ वाजता होणार आहे. सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात २०२२ मधील काही पत्रव्यवहार आणि आमदारांच्या बैठकांचा संदर्भ घेतला. आमदारांनी स्वतंत्र बैठक घेणे, गटनेता किंवा प्रतोद बदलणे यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध होत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. विधिमंडळ पक्षातील मतभेद आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांच्या आधारे मांडले. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्याबळाचा आधार घेत निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेणे योग्य होते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर शिवसेनेची २०१८ मधील सुधारित घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा केल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ज्या पक्षघटनेच्या आधारे संबंधित नेत्यांना पक्षातील जबाबदाऱ्या, निवडणुकीची उमेदवारी आणि सत्तेतील पदे मिळाली, त्याच घटनेला नंतरच्या टप्प्यावर अलोकतांत्रिक ठरवणे विसंगत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘पॅरा १५’ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची अंतर्गत घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, असा मूलभूत प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील कलम २९-अ चाही त्यांनी संदर्भ दिला. पक्षाच्या घटनेबाबत आक्षेप असल्यास आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा काय आहे आणि त्या आधारावर दुसऱ्या गटाला मूळ पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देता येते का, यावर त्यांनी भर दिला. राजकीय पक्षांची निर्मिती आणि संघटनात्मक स्वायत्ततेचा मुद्दा मांडताना सिब्बल यांनी संविधानातील कलम १९(१)(क) चा आधार घेतला. नागरिकांना संघटना स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार असून राजकीय पक्षही आपल्या नियम आणि घटनेनुसार कार्य करतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आज सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण होण्याची शक्यता : आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर आणि घटनात्मक कसोट्यांवर टिकतो का, यावर सिब्बल यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांचा उर्वरित युक्तिवाद उद्या पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून प्रतिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळासह देशाचे लक्ष लागले आहे.