आंदोलन बंदी ही तर, मुस्कटदाबी

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. मात्र संसदेचे अधिवेशन सुरु होण्याआधीच गाजतांना दिसून येत आहे. असंसदीय शब्दांच्या यादीवरून रणकंदन सुरु असतांनाच, त्यात भरीस भर म्हणून आता संसद भवन परिसरात आंदोलन, धरणे, निदर्शने करता येणार नसल्याचे राज्यसभेच्या परिपत्रकात म्हटल्यामुळे विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
भारतीय संविधानानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्कांप्रती आणि मागण्या सरकार दरबारी मांडण्याकरिता आंदोलन करण्याचा हक्क दिला आहे. मात्र ज्यावेळेस देशातील नागरिकांला आंदोलन करण्यापासून रोखले जात असेल, तर त्याच्या मूलभूत हक्कांचेच एकप्रकारे उल्लघंन आहे. निःशस्त्र जमण्याचे, सभा भरवण्याचे, आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अंतभूत असतांना, राज्यसभेचे परिपत्रक म्हणजे, आंदोलकांची मुस्कटदाबी करणारे असल्याचेच दिसून येते. संसदमध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकांचे प्रतिबिंब उमटते. संसद देशातील सर्वोच्च सभागृह. या सभागृह देशभरातील विविध जिल्ह्यातून प्रतिनिधित्व करणारे खासदार येतात. त्यामुळे आपल्या मागण्या या सभागृहात मांडण्यासाठी अनेक आंदोलक याठिकाणी आंदोलन करून, आपले लक्ष वेधून घेतात. त्याचे पडसाद जसे माध्यमांत उमटतात, तसेच ते संसदेच्या सभागृहात देखील उमटतात. त्यावर चर्चा होते, विश्‍लेषण होते, सरकारकडून स्पष्टीकरण येते. मात्र जर आंदोलनालाच बंदी घातली, तर यातून सरकारला आंदोलनाचे वावडे असल्याचे दिसून येते. विशेषतः लोकशाहीमध्ये सरकार विरोधातील आंदोलनाची दखल घेऊन, अशा आंदोलनाला खिलाडूवृत्तीने घेऊन, त्यांच्या मागण्या रास्त असतील, तर त्या पूर्ण करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र आंदोलन दडपून टाकणे, लोकशाहीसाठी सुसंगत नक्कीच नाही. याअगोदर लोकसभेने असंसदीय शब्दांची यादी काढून एकप्रकारे विरोधकांना इशाराच दिला होता. यातील अनेक शब्द सामान्यपणे आपण वापरत असतो. असे असतांना देखील त्या शब्दांवर असंसदीय शब्दांचा ठपका ठेवल्यानंतर टीकेची राळ उठली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सारवासारव करत, ही केवळ यादी असून, कोणत्याही सदस्याला आपले म्हणणे मांडतांना शब्दांचा अटकाव करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्यसभेच्या परिपत्रकाने वेळ साधली. देशासमोर आज महत्वाचे प्रश्‍न असून, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याची शक्यता यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. महागाई, अग्निवीर, केंद्रीय तपास यंत्रणांचे वाढते छापे, यासंदर्भात विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असतांना, संसद भवन परिसरात निदर्शने, आणि उपोषणाला बंदी घालण्याचा प्रकार एक प्रकारे आंदोलनकर्त्यांची मुस्कटदाबीच करणारा आहे. संसद सदस्यांनी यापूर्वी अनेक वेळेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळयाजवळ निदर्शने आणि उपोषण केले आहे. मात्र ही आंदोलनाची परंपरा सरकार बंद करून काय साध्य करू इच्छिते. सरकार आंदोलनाला इतके का, घाबरते, हा महत्वाचा सवाल आहे. राज्यकर्त्यांनी तर आंदोलन, निदर्शने, उपोषण खिलाडूवृत्तीने घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे आपण जर कुठे चुकत असेल, तर त्यातून बोध घेण्याची संधी आपल्याला मिळते. मात्र विरोधकांचे ऐकून घेण्याची इच्छाच नसेल, तर मात्र आंदोलनांवर बंदी घालण्याचे प्रकार समोर येतात. आंदोलन, निदर्शने करण्याचा हक्क हा संविधानाने दिला असून, तो भारतीय लोकशाहीचा आवाज आहे. आंदोलन करण्याचा हक्क हिसकावणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचाच गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे राज्यसभा सचिवालाय आपले परिपत्रक मागे घेतील, अशी यानिमित्ताने अपेक्षा आहे. तूर्तास इतकेच.