संसद परिसरात विरोधकांचे आंदोलन सुरूच गृहमंत्र्यांनी संसदेत येऊन भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तेराव्या दिवशी विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवर केंद्र सरकारविरोधात संसद परिसरात जोरदार निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचा निषेध, राम मंदिरातील अर्पणाशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा आणि इतर प्रश्नांवर सरकारला उत्तर देण्याची मागणी करत गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे खासदार गांधी पुतळ्यापासून मकर प्रवेशद्वारापर्यंत निषेध मोर्चात सहभागी झाले. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल तसेच इतर पक्षांच्या खासदारांनी फलक आणि घोषणाबाजी करत केंद्र सरकारविरोधात भूमिका मांडली. विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली. या कारवाईत बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. प्रियंका गांधी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांवर गोळीबार, छर्रे, अश्रूधूर किंवा लाठीमार यांसारख्या उपायांचा वापर झाला असेल, तर त्यासाठी कोणीतरी जबाबदार असणारच. अशा प्रकारचे आदेश प्रशासकीय किंवा शासनस्तरावरूनच दिले जातात. त्यामुळे या घटनेची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांनी उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. या वेळी राम मंदिरातील अर्पणाशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला. या प्रकरणासह विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईबाबत गृहमंत्र्यांनी संसदेत सविस्तर भूमिका मांडवी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली.

दरम्यान, अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार बांसुरी स्वराज यांच्यावर टीका केली. राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल करण्यासाठीच त्या सक्रिय असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कायद्याची योग्य समज नसतानाही त्या वारंवार पोलिस ठाण्यात जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. संसद परिसरातील या आंदोलनामुळे अधिवेशनातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, या मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत.