ओबीसी : राजकीय आरक्षण, जातनिहाय जणगणना ऐरणीवर ! 

 महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिका अजूनही निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या महानगरपालिकांमध्ये पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, ठाणे, बृहन्मुंबई, नागपूर, अकोला, अमरावती, उल्हासनगर, परभणी, चंद्रपूर, लातूर कल्याण – डोंबिवली, वसई – विरार, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नवी मुंबई या महापालिकांचा समावेश आहे. अर्थात या महापालिका निवडणुका दोन कारणास्तव घेतल्या जात नाही; त्यातील पहिले कारण म्हणजे वर्तमान सरकारला अद्यापपावेतो विश्वास आलेला नाही की, या महापालिका निवडणुकांमध्ये आपण जिंकू शकतो याचा! आणि दुसरे म्हणजे या सर्व महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण आवश्यक आहे. जर, हे आरक्षण लागू झाले नाही तर, त्याचा मोठा परिणाम महापालिका निवडणुकांबरोबरच विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवर देखील होईल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेणे, राज्य सरकारला विशेषतः शिंदे – भाजप आणि आता जुळलेल्या पवार सरकारला परवडणारे नाही. आजच सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी होत असून, यावेळी आरक्षणाच्या संदर्भात काहीतरी स्पष्ट निकाल  बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे.  या महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही तर, त्याचा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर मोठा परिणाम होईल. परिणामी आगामी काळात राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका यातही त्याचे स्पष्ट परिणाम दिसतील! त्याचबरोबर सध्या एनडीए भाजपा प्रणित आणि काँग्रेस प्रणित इंडिया अशा दोन प्रमुख राजकीय आघाड्या तयार झाल्या आहेत. या आघाड्यांच्या माध्यमातून राजकारण होत असताना काँग्रेस प्रणित इंडिया या विरोधकांच्या आघाडीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा प्रश्न हा मोठ्या प्रमाणात उचलला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी बेंगलोर येथे झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सादर केलेले निवेदन आणि घेतलेली भूमिका यामुळे काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीत हा विषय अधिक जोमाने पुढे आणला जात आहे. अर्थात, हा विषय सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला खूप अडचणीचा ठरणार आहे. कारण, गेली नऊ वर्षे त्यांची केंद्रात सत्ता राहिली. स्वतःला ओबीसी म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी हिताचा जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेऊ शकले नाहीत, ही बाब ओबीसी प्रवर्गाला निश्चितपणे खटकणारी आहे. अर्थात, गेली नऊ वर्ष ओबीसी प्रवर्ग हा मतदार म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत राहिलेला आहे. त्यामुळे या वर्गाला दुखावणे हे भारतीय जनता पक्षाला परवडणारे नाही. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की भारतीय जनता पक्षाला आणि संघाला ओबीसींची जातनिहाय जनगणना नको आहे. कारण यामुळे ओबीसींची एक मागासवर्गीय म्हणून निश्चित अशी आकडेवारी समोर येईल. त्यातून आरक्षण हे वाढवून मागण्याचा आणि सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण न करण्याची भूमिका, ही अधिक जोर पकडू शकते; याची सरकारला निश्चितपणे खात्री आहे. त्यामुळे हा विषय सरकार अंमलबजावणी करण्यापासून टाळाटाळ करीत आहे. परंतु, आगामी काळात ओबीसींचे राजकीय जागृतीमुळे किंवा त्यांची ओबीसी अस्मिता जागृत झाल्यामुळे यापुढील काळात ओबीसींना केवळ आश्वासन देऊन आपल्या सोबत घेता येणार नाही, ही बाब काँग्रेस आघाडी आणि भाजप आघाडी अशा दोन्ही आघाडींना खात्री आहे. ओबीसींचे शिक्षणातील प्रमाण किती आहे, हे जरी अजून स्पष्ट झालेलं नाही तरी ओबीसींची जागृती निश्चितपणे आपल्या अधिकारांसाठी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे, एवढे तर देशात आता निश्चितपणे जाणवू लागले आहे.