निधी आडवा, निधी जिरवा; नांदेड गोदावरीला प्रदूषणाच्या खाईत लोटण्याची नेत्यांची घाई!

नांदेड : महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि आर्थिक जीवनदायिनी म्हणून ओळखली जाणारी गोदावरी नदी आज प्रदूषणाच्या खाईत लोटली जात असताना, राजकीय नेत्यांना मात्र नदी वाचविण्यापेक्षा निधी मिळविण्याची अधिक घाई झाल्याचे चित्र दिसत आहे. गोदावरी शुद्धीकरण, नदी संवर्धन, नमामि गोदावरी अशा आकर्षक नावांच्या योजनांतून कोट्यवधींचे प्रकल्प कागदावर दाखवले जात आहेत, मात्र प्रत्यक्षात नदी सांडपाणी, जलपर्णी आणि दुर्लक्षाच्या विळख्यात अडकली आहे.

गोदावरी स्वच्छतेच्या नावाखाली गेल्या काही वर्षांत नांदेडमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी आला. तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी हवाई पाहणीदरम्यान नांदेडमधील गोदावरीचे प्रदूषित स्वरूप पाहून तातडीने सुमारे १६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, या निधीतून नेमकी कोणती कामे झाली आणि नदीला किती फायदा झाला, याचे स्पष्ट उत्तर आजपर्यंत नागरिकांना मिळालेले नाही.

नांदेड शहरातून दररोज हजारो लिटर सांडपाणी गोदावरीत मिसळत आहे. यावर उपाय म्हणून उभारण्यात आलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आज देखभालीअभावी आणि यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे कागदोपत्रीच यशस्वी ठरल्याचे दिसते. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने पात्रात मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी वाढली असून घाटांवर दुर्गंधी पसरली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) अनेक वेळा फटकारूनही महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आता नव्या घोषणांऐवजी जुन्या निधीचा हिशेब देण्याची वेळ आली असून, खरोखरच गोदावरी प्रदूषणमुक्त करायची असेल तर प्रामाणिक कृती आराखडा राबवणे गरजेचे आहे.