कुणबी नको, स्वतंत्र आरक्षण द्या

मुंबई ः राज्यात मराठा आरक्षणाचा पेच सुटण्याची चिन्हे नाही. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दिलेली 40 दिवसांची मुदत आज मंगळवारी संपत असून, जरांगे यांनी पुन्हा एकदा 25 ऑक्टोबरपासून राज्यभरात मराठा कार्यकर्ते साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे मराठा मोर्चोने वेगळी भूमिका घेतली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन तात्पुरती मलमपट्टी नको, मराठा म्हणून स्वतंत्र आरक्षण द्या अशी मागणी केल्यामुळे मराठा समाजामध्ये दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक सुनील नागणे आणि प्रतापसिंह पाटील यांनी सोमवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन वेगळी भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले की, सरकारने कुणबी म्हणून आरक्षण देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करु नये. हिंदू मराठा म्हणूनच आरक्षण द्यावे आणि तेही 50 टक्क्यांच्या आतले. त्यासाठी 26 तारखेनंतर मुंबईत मोठा मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला. सुनील नागणे म्हणाले की, मुंबईच्या दिशेने मराठा समाजाचे वादळ निघणार आहे, ते सरकारला झेपणार नाही. आम्हाला मराठा म्हणूनच आरक्षण पाहिजे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यामध्ये अडचणी आहेत. किशोर चव्हाण यांनी यासंदर्भात 2016 मध्ये याचिका दाखल केली होती, ती कोर्टाने फेटाळली होती. ते पुढे म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्याशी आमचे मतभेद आहेत परंतु मनभेद नाहीत. सरकारने मराठा समाजामध्ये फूट पाडण्याचे काम करु नये. कुणबी प्रमाणत्र देऊन तात्पुरते आरक्षण देऊ नये. कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी अशी गल्लत न करता सकसकट आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. दरम्यान, रविवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढील आंदोलनाची दिशा निश्‍चित केली आहे. 25 तारखेपासून ते अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसत आहेत. शिवाय प्रत्येक गावात साखळी उपोषण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. महत्त्वाचे म्हणजे अंतरवाली सराटीमध्ये एकाही आमदार, खासदार आणि मंत्र्याला पाय ठेवू देणार नसल्याचे जरांगेंनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यभरात काढणार लाँग मार्च – मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आता मराठा क्रांती मोर्चाही मैदानात उतरला आहे. समाजाला लवकर आरक्षण न दिल्यास राज्यभरातून मुंबईच्या दिशेने लाँग मार्च काढण्यात येईल, असा इशारा आज मराठा क्रांती मोर्चाने दिला. आम्हाला हिंदू मराठा म्हणून आरक्षण मिळावे हीच आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका करण्यात आली आहे. पुनर्विचार याचिकेबाबत राज्य सरकार टास्क फोर्स का तयार करत नाहीत. मराठा समाजाला का झुलवत ठेवले आहे? हे किती दिवस चालणार? मी सरकारला परत परत सांगतो की, आमच्या आत्महत्या आता होऊ देऊ नका. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, त्यासंदर्भात टास्क फोर्स तयार करून आम्हाला कसे आरक्षण देणार याची स्पष्टता करावी. अन्यथा मराठा समाजाची सरकारशी गाठ आहे. येत्या 26 तारखेला आम्ही वाट पाहतोय, यानंतर सरकारला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रात लॉन्ग मार्च निघेल ते सरकारला परवडणार नसल्याचा इशारा मराठा मोर्चाने दिला आहे.