आखाती देशांमधील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम आता तुमच्या स्वयंपाकघरावर होणार आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे केंद्र सरकारने एलपीजी वित

आखाती देशांमधील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम आता तुमच्या स्वयंपाकघरावर होणार आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे केंद्र सरकारने एलपीजी वितरण प्रणालीत मोठे बदल केले आहेत. १ मे पासून लागू होणारे हे नियम नेमके काय आहेत, पाहा आमचा हा खास रिपोर्ट.
येत्या १ मे पासून गॅस सिलिंडर घरपोच मिळवण्यासाठी आता OTP (ओटीपी) अनिवार्य करण्यात आला आहे. सिलिंडर तुमच्या दारात आल्यावर नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला ओटीपी डिलिव्हरी एजंटला दिल्याशिवाय तुम्हाला गॅस मिळणार नाही. अनुदानित गॅसचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
दुसरा मोठा बदल म्हणजे बुकिंगमधील अंतर. आता शहरी भागातील ग्राहकांना दोन सिलिंडरच्या बुकिंगमध्ये २५ दिवसांचे अंतर ठेवावे लागेल, जे पूर्वी २१ दिवस होते. तर ग्रामीण भागात हे अंतर ४५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता गृहिणींना गॅस रिफिलचे नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आता ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांचे अनुदान थांबू शकते. तसेच, घरगुती सिलिंडरच्या दरात आधीच ६० रुपयांची वाढ झाली असून, १ मे पासून किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
इराण-इस्रायल तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. भारत आपल्या गरजेचा ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत हे कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
थोडक्यात काय, तर वाढती महागाई आणि कडक नियम यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. १ मे पूर्वी आपली ई-केवायसी आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

COMMENTS