महसूल प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नवी ‘कार्यपद्धती’ लागू; निकालपत्रे मराठी भाषेतूनच बंधनकारक

मुंबई : राज्यभरातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे आता अधिक वेगाने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन ‘मानक कार्यपद्धती’ (SOP) निश्चित करून तिची अंमलबजावणी लागू केली आहे. या संदर्भातील शासन आदेश आज काढण्यात आला असून, यापुढे महसूल विभागातील सर्व अर्धन्यायिक कामकाजात मराठी भाषेचा वापर तसेच निकालपत्रे मराठी भाषेतूनच देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शासन तसेच महसूल अधिकारी, प्राधिकाऱ्यांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, २९ पानाच्या शासन आदेशातून यापुढील वाटचाल निश्चित झाली आहे. अर्धन्यायिक कामकाजामधील पीठासीन अधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यांची जाणीव नसणे, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करणे, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, तथ्ये व सांविधिक तरतुदींचा विचार न करता व यथायोग्य कायाशक्ती (without application of mind) स्वच्छंदी निर्णय पारित करणे, अर्ज/अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत पुरेसे कारण नसताना विलंब माफ करणे, संबंधित अधिनियमाचे सखोल ज्ञान नसणे, अर्धन्यायिक अर्ज/अपील दाखल करून घेताना त्याची छाननी न करणे, अधिकारिता नसताना निर्णय पारित करणे इत्यादींसारख्या गंभीर त्रुटी निदर्शनास आलेल्या असल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी कार्यपद्धती लागू करून प्रभावी पाऊल उचलले आहे.

नवीन कार्यपद्धतीनुसार आता सुनावणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला आहे. गौणखनिज प्रकरणे, शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे, दरखास्‍त प्रकरणे, कलम १५५ अंतर्गत लेखनप्रमाद दुरुस्ती, तसेच महसूल संहितेतील विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसंदर्भातही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होऊन सामान्य शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महसूल प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्याचा प्रयत्न : मंत्री बावनकुळे

महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक कामकाजामध्ये सुधारणा करून गतिमान कार्यप्रणालीद्वारे निकालांचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यापूर्वी विविध शासन निर्णयाद्वारे अर्धन्यायिक कामकाजाबाबत दिशा-निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सर्व शासन निर्णयांचा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्रीय स्तरावरील सूचना व विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी केलेल्या शिफारशी यांन्चा समतोल साधून, अर्धन्यायिक कामकाज व कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.