दूध सम्राटांवर आता मुंढेंची करडी नजरभेसळ करणार्‍यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

मुंबई : राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या मोहिमेअंतर्गत दूध उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक आणि विक्री व्यवस्थेसाठी ‘फार्म टू प्लेट’ ही सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
हॉटेल, बेकरी आणि पनीर विक्रेत्यांवरील कारवाईनंतर आता दुग्धव्यवसायातील अनियमिततेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, दूध संकलन केंद्रांपासून ग्राहकांच्या ताटापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोर नियमांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, दुधातील भेसळ, कृत्रिम दूध निर्मिती आणि निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण पुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. नव्या नियमावलीनुसार दूध संकलन व शीतकरण केंद्रे, दूध प्रक्रिया व पॅकेजिंग उद्योग, किरकोळ व घाऊक विक्रेते तसेच पनीर, खवा, लोणी, साय, चीज आणि आईस्क्रीम उत्पादकांना निश्‍चित मानकांचे पालन करणे अनिवार्य राहणार आहे. मुंढे यांनी स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, केवळ प्रमाणपत्रे दाखवून किंवा कागदोपत्री पूर्तता करून चालणार नाही. प्रत्यक्ष ठिकाणी नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यावसायिकांचे परवाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येतील. यापूर्वी हॉटेल तपासण्यांमध्ये कीटकनाशक फवारणीची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणार्‍या अनेक आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर दुग्धव्यवसायातही शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीत काही गंभीर अनियमितता आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये दुधात पाणी मिसळणे, रासायनिक पदार्थांच्या साहाय्याने कृत्रिम दूध तयार करणे, युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, ग्लुकोज आणि मेलामाईनसारख्या आरोग्यास घातक घटकांचा वापर करणे, चरबी व इतर मानकांचे उल्लंघन करणे, शीतसाखळीचे नियम न पाळणे, विनापरवाना व्यवसाय चालवणे आणि उत्पादनांवरील दिशाभूल करणारी माहिती देणे या प्रकारांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक आरोग्य संरक्षणाला प्राधान्य
या आदेशामागील उद्दिष्ट केवळ भेसळ रोखणे नसून, सुरक्षित अन्नसंस्कृती निर्माण करणे, प्रामाणिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हे असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. राज्यभरातील तपासण्या, नमुना चाचण्या आणि निरीक्षणांदरम्यान दूध पुरवठा व्यवस्थेतील अनेक गंभीर त्रुटी सातत्याने समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात एकसमान आणि प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शीतपेय कंपन्यांनाही नोटिसा
पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना मुंढे यांनी काही शीतपेय उत्पादक कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती दिली. संबंधित नियमांनुसार विशिष्ट निकष पूर्ण न करणार्‍या उत्पादनांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करता येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा शब्दप्रयोगांचा वापर थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा परिसरातील विक्रीवरही लक्ष
शाळांच्या परिसरातील पाचशे मीटर अंतरामध्ये काही विशिष्ट खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयांच्या विक्रीसंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही मुंढे यांनी सांगितले.शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या परिसरात नियमबाह्य विक्री होत असल्यास तत्काळ प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिक तपशीलवार आदेश लवकरच जारी केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.