किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोट्यवधींचा डल्ला

सत्ताधारी-विरोधाकांत कागदी युद्ध रंगले, तर शेतकरी अन् संस्था मात्र कंगाल!

किनवट : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आणि शेतकर्‍यांच्या हक्काचे व्यासपीठ असणारी किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समिती सध्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि राजकीय धुमाकुळाच्या दलदलीत पुरती रुतली आहे. शेतकर्‍यांच्या हक्काचे कोट्यवधी रुपये नेमके कुणाच्या घशात गेले? हा जळजळीत प्रश्न आज संपूर्ण तालुक्यासमोर उभा असताना, सत्ताधारी सभापती विरुद्ध 17 संचालकांमध्ये मात्र केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचे कागदी युद्ध सुरू आहे. या राजकीय नाट्यामुळे मूळ भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला पडून बाजार समिती मात्र पार कंगाल झाली आहे.

बाजार समितीच्या बँक खात्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या अन् व्यापार्‍यांच्या कष्टाचे जमा असलेले तब्बल 2.52 कोटींच्या मुदत ठेवी सह विवीध रुपात जमा असलेली रक्कम कोणतीही रीतसर मंजुरी किंवा ताळेबंद न दाखवता मोडून परस्पर फस्त करण्यात आल्याचा सनसनाटी आरोप आहे. खरेदी-विक्री व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडवून बोगस पावत्या फाडल्याचा प्रकार घडला. कोणत्याही अधिकृत ठरावाशिवाय कोट्यवधी रुपयांचा निधी इतरत्र वळवण्यात आला, ज्याने प्रशासकीय शिस्तीचा पुरता फज्जा उडाला. बाजार समितीतील राजकीय रणकंदन आता चरमसीमेला पोहोचले आहे. उपसभापती राहुल नाईक यांनी 15 एप्रिल 2026 रोजीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता आणि सभापती गजानन मुंडे यांनी तो मंजूरही केला होता. मात्र, तातडीने बोलावलेल्या एका विशेष सभेचे अध्यक्षस्थान चक्क या राजीनामा दिलेल्या राहुल नाईक यांनीच भूषवले. सभेची कोणतीही अधिकृत नोंद ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले सचिव रवींद्र राठोड गैरहजर राहिले. या गंभीर हलगर्जीपणाबद्दल पणन संचालकांनी सचिवांना तडकाफडकी निलंबित केले. विरोधकांनी सभापतींविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला सभापती मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातून स्थगिती मिळवली. यानंतर अस्वस्थ झालेल्या 14 विरोधी संचालकांनी सामूहिक राजीनाम्याचे अस्त्र बाहेर काढले. त्यावर पलटवार करत सभापतींनी उप-नियम 29(3) चा आधार घेत या 14 संचालकांना थेट ’बडतर्फ’ करण्याची घोषणा करून खळबळ उडवून दिली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम, 1963 नुसार या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. निवडून आलेल्या संचालकांना बडतर्फ करण्याचे अधिकार केवळ पणन संचालक, सहकार निबंधक किंवा राज्य शासनाला असतात. सभापतींना असा अधिकार नसून ते केवळ शिफारस करू शकतात. त्यामुळे 14 संचालकांच्या बडतर्फीचा निर्णय न्यायालयात टिकणे कठीण मानले जात आहे.पणन संचालक शरद जरे यांनी जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. एफडी घोटाळा सिद्ध झाल्यास केवळ सचिवां वरच नाही, तर या निर्णयात सहभागी असलेल्या सभापती आणि संचालकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात. 14 संचालकांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास किंवा संपूर्ण मंडळाची निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास, राज्य शासन संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे ’प्रशासकाची’ नियुक्ती करू शकते. सभापतींनी 14 संचालकांविरोधात किनवट पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असली, तरी जनता मात्र या ’कागदी युद्धाला’ कंटाळली आहे. शेतकर्‍यांचे हक्काचे पैसे कुणी फस्त केले, याचा थेट हिशोब द्या आणि दोषींना तात्काळ गजाआड करा, अशी तीव्र भावना किनवट परिसरातील बळीराजा व्यक्त करत आहे. आता न्यायालयाचा निकाल आणि उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अहवालच या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीवर अंतिम पडदा टाकेल.