नांदेड : नांदेड जिल्हा परिषदेची मध्यवर्ती इमारत सध्या अक्षरशः मृत्यूचा सापळा बनली असून, कोट्यवधी रुपये खर्च करून करण्यात आलेल्या तथाकथित ‘मजबुतीक
नांदेड : नांदेड जिल्हा परिषदेची मध्यवर्ती इमारत सध्या अक्षरशः मृत्यूचा सापळा बनली असून, कोट्यवधी रुपये खर्च करून करण्यात आलेल्या तथाकथित ‘मजबुतीकरण’ कामाचा फज्जा उडाल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. इमारतीच्या प्रत्येक मजल्यावर, बीमवर आणि भिंतींवर मोठमोठे तडे पडले असून, हजारो कर्मचारी आणि नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला हा खेळ पाहून संतापाची लाट उसळली आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
अवघ्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी गंजलेल्या लोखंडी सळयांना केमिकल ट्रीटमेंट देऊन इमारत मजबूत करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला होता. संबंधित कंत्राटदाराने हे काम पूर्ण केल्यानंतर केमिकल लॅबोरेटरीकडून ‘उच्च दर्जाचे काम’ झाल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले होते. मात्र, आज त्याच इमारतीच्या भिंती विदीर्ण झालेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे हा निधी नेमका इमारतीवर खर्च झाला की कुणाच्या खिशात गेला? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या कामासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड तसेच पुण्यातील तज्ज्ञ पथकांनी वेळोवेळी पाहणी करून अहवाल दिले होते. या सल्लागारांवर आणि तपासणी प्रक्रियेवर लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. तरीही इमारतीची अवस्था दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक बनत चालली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर आणि तज्ज्ञांच्या अहवालांवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या शेकडो कर्मचार्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दररोज विविध कामांसाठी हजारो नागरिक या इमारतीत ये-जा करतात. भूकंपासारखी नैसर्गिक आपत्ती किंवा एखादा संरचनात्मक अपघात झाल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही प्रशासन मात्र नेहमीप्रमाणे ‘सर्व काही सुरळीत’ असल्याचा आव आणत असल्याची टीका होत आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता कर्मचार्यांचे तातडीने स्थलांतर करण्याची मागणी जोरात लावून धरली आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी शासन दरबारी त्वरित पाठपुरावा करावा आणि तोपर्यंत महानगरपालिकेजवळील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या बाह्य रुग्ण इमारतीत कार्यालये हलवावीत, अशी मागणी होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सन 2012 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर आणि उपाध्यक्ष प्रकाश गब्बा राठोड यांनी ही इमारत धोकादायक झाल्याचा इशारा दिला होता. मात्र, त्यानंतर आलेल्या प्रशासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ डागडुजीच्या नावाखाली निधी उधळल्याचा आरोप होत आहे. ‘टक्केवारी’च्या राजकारणात अधिकारी, कंत्राटदार आणि काही संबंधित घटकांनी जिल्हा परिषदेला अक्षरशः पोखरल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या इमारतीला पुढील दहा वर्षे कोणताही धोका नाही, अशी लेखी हमी देण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या काही वर्षांतच ती हमी कागदावरच राहिली असून वास्तवात इमारत भेगांनी विदीर्ण झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
COMMENTS