Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

तलाठी भरती परीक्षा आता एमपीएससी घेणार; 1700 हून अधिक पदांसाठी प्रक्रिया सुरू

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली तलाठी भरती प्रक्रिया आता मार्गी लागण्याच्या दिशेने पुढे सरकत असून, ही भरती महाराष्ट्र राज्य लोक

जिद्दीच्या जोरावर न्यायासनापर्यंत झेप !
अकोलेत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार; समता परिषद व ओबीसी संघटनेकडून आयोजन
प्रचंड गरीबी, अल्पदृष्टी आणि वडिलांचे छत्र हरपले तरीही हार नाही; करण गायकवाड एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण
Talathi recruitment : तलाठीच्या 1700 जागांवर भरती प्रक्रिया कधी होणार ?

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली तलाठी भरती प्रक्रिया आता मार्गी लागण्याच्या दिशेने पुढे सरकत असून, ही भरती महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीमार्फत तलाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
राज्य प्रशासनाची रचना अनेक विभागांमध्ये विभागलेली असून, विविध संवर्गांसाठी स्वतंत्रपणे भरती प्रक्रिया राबवली जात होती. यामुळे उमेदवारांना वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागत होत्या. काही ठिकाणी खासगी संस्थांकडून परीक्षा घेतल्या जात असल्याने गैरप्रकारांच्या तक्रारीही पुढे आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर सरळसेवा भरती एकाच यंत्रणेकडे द्यावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. शासनाने यावर विचार करून दोन वर्षांपूर्वीच सरळसेवा भरती राज्य लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता तलाठी भरतीही आयोगामार्फत होणार आहे. यामुळे परीक्षांची संख्या कमी होऊन भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, महसूल विभागाने सुमारे 1700 पेक्षा अधिक तलाठी पदे भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सर्व विभागीय कार्यालयांकडून मागणीपत्र मागवण्यात आले असून, जिल्हानिहाय रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात आहे. या प्रक्रियेमुळे भरतीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या 2 एप्रिल 2026 च्या निर्णयानुसार महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार ग्राम महसूल अधिकारी संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, मागासवर्गीय आरक्षणाची तपासणी करून संबंधित यादी अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पेसा आणि बिगर पेसा क्षेत्र लागू आहे, तेथे स्वतंत्र मागणीपत्र तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमार्फत ही माहिती 8 मे 2026 पर्यंत शासनाकडे सादर करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

COMMENTS