‘डीपीसी’च्या बैठकीत खा. बजरंग सोनवणेंनी जिल्ह्यातील प्रश्नांकडे वेधले पालकमंत्र्यांचे लक्ष; विविध मुद्द्यांवर आक्रमक मांडणी

बीड: बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत खासदार बजरंग सोनवणे यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी, कायदा व सुव्यवस्था, विकासकामांचा निधी आणि प्रशासकीय अनास्थेवरून आक्रमक भूमिका घेत विविध महत्त्वाच्या मागण्यांचा धडाका लावला. त्यात प्रामुख्याने, पीक विमा भरण्यासाठीची शेवटची तारीख ३१ जुलै रोजी संपली असून शेतकऱ्यांची होणारी अडचण विचारात घेता पीक विमा भरण्यासाठी तात्काळ एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, ही अत्यंत महत्त्वाची मागणी खा. सोनवणे यांनी लावून धरली.

नियोजन समितीच्या बैठकीस पर्यावरण व हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, प्रकाश सोळंके, धनंजय मुंडे, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित, सुरेश धस, नमिता मुंदडा, बसवराज पाटील, सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, जिल्हा नियोजन अधिकारी शीला मिसाळ आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील विविध समस्यांवर प्रकाश टाकताना खा. बजरंग सोनवणे म्हणाले, शेतकऱ्यांना सध्या मिळणाऱ्या ३ लाख रुपये पीक कर्जाची मर्यादा वाढवून ती ७ लाखांपर्यंत करण्यात यावी. तसेच मागील वर्षाचा रखडलेला पीक विमा बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही; पालकमंत्र्यांनी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून हा विषय तात्काळ मार्गी लावावा. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्या नुकसानासाठी मंजूर निधी जिल्ह्यात आणण्यासाठी शासनाने तातडीने पाठपुरावा करावा.

जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामाचे पैसे उचलूनही कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. अशा दोषींवर आणि भ्रष्ट यंत्रणेवर कडक कारवाई करण्यात यावी. नागरी व मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी जिल्ह्याचा निधी वाढवून द्यावा. तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना तिथल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात समन्यायी निधी वितरीत केला जावा.

तलाठी, ग्रामसेवक आणि महावितरणचे लाईनमन हे मुख्यालयी किंवा आपापल्या गावांत राहत नसल्याने ग्रामस्थांची मोठी अडचण होत आहे. त्यांनी गावातच राहणे अनिवार्य करण्यात यावे. घरकुल योजनेचे हप्ते वेळेवर जमा होण्यासाठी आणि ते मंजूर करून घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी असून या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष देऊन पारदर्शकता आणावी. ऊसतोड मजुरांच्या कल्याणासाठी शासनाने विशेष निधीची तरतूद करावी, बीड येथे रेशीम उत्पादन कार्यालय सुरू करण्यात यावे, आणि जिल्ह्यातील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला प्रत्येकी २ स्पोर्ट्स मॅट देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच, महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे हाजीपूर येथील कृष्णा मच्छिंद्र उगले या तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, त्याच्या पीडित कुटुंबाला शासन दरबारी तात्काळ आर्थिक मदत मंजूर करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी लावून धरली. खा. बजरंग सोनवणे यांनी मांडलेल्या या सर्व मागण्यांवर पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सकारात्मकता दर्शवत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ आढावा घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रेल्वेसाठी शासनाकडे ठराव पाठवावा

धाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर या रेल्वे मार्गासाठी निधी महाराष्ट्र शासनाचा ५० टक्के आणि केंद्र शासनाचा ५० टक्के देण्यासाठीचा ठराव घेऊन तो प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणीही खा. बजरंग सोनवणे यांनी यावेळी केली.