महिला सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीत ग्रामीण परिचारिकांचा विसर पडू नये; नर्सेस संघटनेची पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी

बीड: शासनाच्या विविध महिला कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या परिचारिकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडेही शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण नर्सेस संघटनेच्या वतीने राधा जाधवर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राच्या महिला उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना संघटनेच्या वतीने ३० जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. वाढती लोकसंख्या, ऑनलाइन कामकाजाचा वाढलेला भार आणि विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे ग्रामीण भागातील परिचारिकांवर शारीरिक व मानसिक ताण कमालीचा वाढला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

माता-बाल संगोपन, लसीकरण, साथरोग नियंत्रण, क्षयरोग-कुष्ठरोग निर्मूलन, कुटुंब कल्याण, एनसीडी कार्यक्रम, गृहभेटी तसेच विविध ऑनलाईन पोर्टलवरील कामे परिचारिका अत्यंत तुटपुंज्या मनुष्यबळात पार पाडत आहेत. नियम नियमानुसार ५ हजार लोकसंख्येसाठी एका आरोग्य उपकेंद्राचे नियोजन असताना, प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी एका आरोग्य सेविकेला १० ते १५ हजार लोकसंख्येची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. त्यामुळे तात्काळ अतिरिक्त पदनिर्मिती करून कामाचा ताण कमी करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.

तसेच ग्रामीण परिचारिकांना ३७ ते ३८ वर्षे प्रामाणिक सेवा करूनही पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका व जिल्हास्तरावर त्यांच्यासाठी पदोन्नतीची सुटसुटीत व्यवस्था करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय समान शैक्षणिक पात्रता असूनही वेतन त्रुटींचा अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे सांगत, पदनाम बदल करून वेतनातील त्रुटी लवकरात लवकर दूर कराव्यात, अशी मागणीही महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण नर्सेस संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ग्रामीण परिचारिकांच्या या संवेदनशील प्रश्नांकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले.