आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या प्रयत्नांना यश; बीड जिल्ह्याच्या पीक विमा प्रश्नावर मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक

प्रलंबित नुकसान भरपाईबाबत कृषीमंत्र्यांचे तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश

मुंबई (प्रतिनिधी) : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नुकसान भरपाईतून बीड जिल्हा वगळल्याबाबत आमदार विजयसिंह पंडित यांनी मंत्रालयात आवाज उठवला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये बीड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे शेती आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषांनुसार प्रतिहेक्टरी ८,५०० रुपये, रब्बी पेरणीसाठी प्रतिहेक्टरी १०,आजार रुपये व पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना किमान १७,५०० रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री महोदयांनी केली होती. या घोषणेनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात नुकसान भरपाईचे वाटप त्वरित व्हावे, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून कृषीमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.

याबाबत माहिती देताना आमदार विजयसिंह पंडित म्हणाले की, जुन्या पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे निकष (ट्रिगर्स) वगळण्यात आल्यामुळे, सन २०२५-२६ मधील पीक विमा नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे सन २०२६-२७ च्या पीक विमा योजनेत या जुन्या निकषांचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली.

तसेच, मौजे उमापूर महसूल मंडळातील १,५६२ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०१६ साठी ४९,२२,१८५ रुपयांचा पीक विमा हप्ता ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या उमापूर शाखेत जमा केला होता. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या नोंदीमुळे शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले होते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही बँकेने सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केली नाही, या गंभीर प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कृषीमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत कृषी संचालकांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.