युद्धबंदी औट घटकेची न ठरो ?

अमेरिका-इस्त्राईल यांनी संयुक्तपणे इराणवर हल्ला करत युद्ध सुरू केले. तब्बल एक महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतरही युद्ध शांत होत नव्हते, परिणामी जागतिक अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या होत्या, इंधनाचा पुरवठा ठप्प झाला होता, त्यामुळे जागतिक संकटाची चाहूल सुरू झाली होती. मात्र 7 एप्रिलची रात्र जगासाठी भीतीची, अनिश्‍चिततेची आणि इतिहासाच्या काठावर उभी राहिलेली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली ती कठोर घोषणा-इराणची संपूर्ण सभ्यता नष्ट होईल-या वाक्याने जगभरात अस्वस्थता निर्माण झाली. एकीकडे रणसंग्रामाचे ढग दाटून आले होते, तर दुसरीकडे राजनैतिक हालचालींनी वेग घेतला होता. अखेर, 8 एप्रिलच्या पहाटे चार वाजता आलेली युद्धबंदीची घोषणा केल्याने जगाने सुटकेचा निश्‍वास टाकला. मात्र ही युद्धबंदी केवळ 14 दिवसांची असल्यामुळे ही नवी पहाट औटघटकेची न ठरो, इतकीच अपेक्षा.
ही युद्धबंदी म्हणजे कायमस्वरूपी शांततेचा मार्ग आहे की केवळ रणनीतीचा एक थांबा, हा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. चाळीस दिवस चाललेल्या या संघर्षात दोन्ही बाजूंनी मोठे नुकसान झाले. अमेरिकेचा दबाव, इस्त्रायलचा सहभाग आणि इराणची ठाम भूमिका यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव उच्चांक गाठला होता. अशा वेळी अचानक आलेली चौदा दिवसांची युद्धबंदी ही केवळ मानवी संवेदनेतून नव्हे, तर अनेक राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी गणितांमधून निर्माण झालेली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या युद्धबंदीच्या अटींवर नजर टाकली तर इराणने मांडलेल्या दहा मुद्द्यांमध्ये त्याची भूमिका स्पष्ट दिसते. शत्रुत्व पूर्णपणे संपवण्याची मागणी, भविष्यातील हल्ल्यांवर बंदी, आर्थिक निर्बंध हटवणे, गोठवलेल्या निधीची परतफेड, तसेच अमेरिकन सैन्याची माघार, या सर्व मागण्या केवळ तात्पुरत्या युद्धविरामापुरत्या नाहीत, तर दीर्घकालीन सामर्थ्यसंतुलन बदलण्याच्या दिशेने आहेत. विशेषतः हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण आणि सागरी वाहतुकीवर अटी लादण्याचा प्रस्ताव हा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील तेलवाहतुकीची मुख्य वाहिनी मानली जाते. येथे कोणतेही निर्बंध किंवा तणाव निर्माण झाला, तर त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. इराणने या मार्गावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका घेतल्याने भविष्यातील संघर्षाचे बीज येथेच रोवले गेले आहे. अमेरिकेला आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना ही अट सहज मान्य होणे कठीण आहे. त्यामुळे या चौदा दिवसांच्या शांततेनंतर पुन्हा संघर्ष भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजनैतिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर पाकिस्तानची भूमिका येथे विशेष लक्षवेधी ठरते. पाकने मध्यस्थीची भूमिका बजावत अमेरिका आणि इराण यांच्यात संवाद घडवून आणला, ही बाब आश्‍चर्यकारक असली तरी त्यामागे स्वतःचे हितसंबंध आहेत. प्रादेशिक प्रभाव वाढवणे, जागतिक पटलावर स्वतःची प्रतिमा मजबूत करणे आणि अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न-या सर्व हेतूंनी पाकिस्तानने ही भूमिका घेतली असावी. अमेरिकेसाठीही ही युद्धबंदी आवश्यक होती. दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष आर्थिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या परवडणारा नव्हता. देशांतर्गत दबाव, आंतरराष्ट्रीय टीका आणि निवडणुकीचे राजकारण या सर्वांचा विचार करता ट्रम्प प्रशासनाने तात्पुरती माघार घेतली आहे, असे म्हणता येईल. दुसरीकडे, इराणनेही आपल्या अटी मांडून स्वतःची ताकद दाखवली आहे. त्यामुळे ही युद्धबंदी कोणत्याही एका बाजूचा पराभव नसून, दोन्ही बाजूंनी घेतलेला रणनीतिक निर्णय आहे. मात्र, या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे ही शांतता टिकेल का? इतिहास पाहता, मध्यपूर्वेतील संघर्षांमध्ये तात्पुरत्या युद्धबंद्या अनेकदा झाल्या, पण त्या दीर्घकाळ टिकल्या नाहीत. परस्परांवरील अविश्‍वास, प्रादेशिक स्पर्धा आणि बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप यामुळे संघर्ष पुन्हा भडकत गेला. त्यामुळे चौदा दिवसांनंतर पुन्हा युद्ध सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उलट, या कालावधीत दोन्ही बाजू आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करतील, अशीही शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीने या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर तेलावर अवलंबून आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाला, तर तेलपुरवठ्यावर परिणाम होईल आणि त्याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसेल. इंधनदर वाढल्यास महागाई वाढेल, उद्योगांवर दबाव येईल आणि सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार वाढेल. याशिवाय, मध्यपूर्वेत मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक काम करतात. संघर्ष वाढल्यास त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारताला या परिस्थितीकडे अत्यंत सावधपणे पाहावे लागेल. एकीकडे अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध टिकवणे, तर दुसरीकडे इराणशी ऐतिहासिक आणि आर्थिक संबंध जपणे-ही दोन्ही बाजू सांभाळण्याची कसरत भारताला करावी लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने संतुलित भूमिका घेणे आवश्यक आहे. शांततेचे समर्थन, संवादाला प्राधान्य आणि प्रादेशिक स्थैर्याची बाजू या तत्त्वांवर भारताने आपली भूमिका ठाम ठेवावी. तसेच, ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, साठवणूक वाढवणे आणि पर्यायी उपाययोजना राबवणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. शेवटी, या युद्धबंदीला आपण एका संधीच्या रूपात पाहिले पाहिजे. ही संधी आहे-संवादाची, विश्‍वास निर्माण करण्याची आणि दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग शोधण्याची. मात्र, त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ही पहाट केवळ एका नव्या संघर्षाची प्रस्तावना ठरेल. जग आज एका वळणावर उभे आहे. युद्ध आणि शांतता यांच्या दरम्यानची ही रेषा अतिशय पातळ आहे. या रेषेवर चालताना संयम, दूरदृष्टी आणि सहकार्य या मूल्यांची गरज आहे. अन्यथा, एका चुकीच्या पावलाने पुन्हा संपूर्ण जग अशांततेच्या गर्तेत ढकलले जाऊ शकते.