दिरंगाईला चपराक

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ याचा अनुभव जवळजवळ सगळ्यांनाच अनेकवेळेस येत असतो, तर अपवाद वगळता काही अधिकारी मात्र तात्काळ न्याय देण्याला प्राधान्य देत असतात, मात्र त्यांची संख्या नगण्यच म्हणावी लागेल. ही दिरंगाईबद्दल लिहिण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे नुकतेच देशासाठी बलिदान देणार्‍या शहीदांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देतांना राज्य सरकारने दाखवलेली उदासीनता. तसेच त्यांच्याप्रती मदत करण्यासाठी आखडता हात घेतला जातो, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. यासंदर्भातील याचिका शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीने दाखल केली होती. विशेष याप्रकरणी प्रशासनाकडून आचारसंहितेचे कारण पुढे केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यावरून देखील फटकारत न्यायालयाने सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत जातीने लक्ष घालावे. तसेच, आचारसंहितेची बाब मध्ये न आणता सैनिकांना मिळणार्‍या भत्त्याचा लाभ देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही आदेश दिले होते. अर्थात देशामध्ये आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे सरकारला निर्णय घेता येत नसले तरी, राज्याचा गाडा प्रशासन हाकतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याप्रती तत्परता दाखवण्याची गरज असतांना, आचारसंहितेचे कारण देत अजून पुढे किती दिवस ढकलता येईल यावरच प्रशासनाचा जोर दिसून येतो.

त्यामुळे सरकारी लालफितीच्या कामाविषयी जनसामान्यात कमालीची चीड आहे. ही कामे करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. प्रशासनात असणारा नोकरशाहा या कामांचा निपटारा करीत असतो. पण निव्वळ नंदीबैलासारखा वागणारा हा नोकरशहा फक्त वरचा आदेश पाळतो आणि त्यानुसार कामे करत असतो. वरून आलेल्या परिपत्रकाची आहे तशी अंमलबजावणी करून आपले कर्तव्य पार पाडत राहतो. नियमांवर बोट ठेवत स्वतःचा खिशा गरम करून घेण्यात आणि वेळकाढूपणा करण्यात पटाईत असलेल्या नोकरशहाला जनतेला किती आणि कसा त्रास झाला, याची अजिबात फिकीर नसते. कामांच्या दिरंगाईने त्रासलेला आम आदमी त्यापुढे हतबल आहे. त्याला नोकरशाहीवरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने दुसरा कुठला मार्गही सापडत नाही. त्यांची मिजासखोरी चुपचाप सहन करीत राहतो. न्यायालयाने यासंदर्भात सांगितले की, देशासाठी बलिदान देणार्‍या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी काहीतरी करण्याची या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडे नामी संधी चालून आली आहे. राज्याचा गौरव होईल, अभिमान वाढेल, असे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी एका दिवसाचाही विलंब होता कामा नये, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने, सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि योग्य निर्णय घ्यावा, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने असे निर्देश द्यावे लागणे म्हणजे राज्य सरकारची नामुष्की आणि सरकारचा बेजबाबदारपणा यातून दिसून येतो.  शासन, प्रशासन हे नियम, कायद्यावर चालतात. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नोकरशहा करीत असतो. व्यक्ति तितक्या प्रकृतीप्रमाणे वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मतीप्रमाणे आदेश काढीत असतो तर खालचा नोकरशहा आपल्या बुद्धीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावून अंमलबजावणी करीत असतो. वास्तविक शासकीय आदेश अथवा परिपत्रके शासनाचे नुकसान न करणारे आणि जनतेच्या हिताचे असतात. पण तरीही प्रत्येकजण त्याचा आपापल्याप्रमाणे अर्थ लावून त्याची चिरफाड करतात व कामाचा खोळंबा करून टाकतात. एकच आदेश प्रत्येक जिल्हा पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने राबविले जातात, त्याला हेच कारण आहे. कर्तबगार अधिकारी जलद निर्णयशक्तीने, धडाडीने व आपली उपक्रमशीलता दाखवून सरकारचे कोणतेही नुकसान न करता जनतेच्या हिताची कामे करताना दिसतात. तर काहीजण परिपत्रकाचा अर्थ लावत रेंगाळत बसतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला फटकारले ते बरेच झाले, त्यानिमित्ताने तरी देशासाठी बलिदान देणार्‍यांच्या प्रती आदरार्थी भावना निर्माण होऊन त्यांची प्रकरणी तात्काळ निकाली निघतील अशी अपेक्षा करण्यात गैर नाही.