मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगित; राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर निर्णय

जालना : मरठवाड्याच्या व मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले आमरण उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी मध्यरात्री स्थगित केले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर अनेक मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेचे सदस्य प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी ग्रहण करून जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले.

मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी शनिवारी सकाळपासून उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारचे शिष्टमंडळ रात्री उशिरा आंदोलनस्थळी दाखल झाले. सुमारे अडीच तास चाललेल्या चर्चेत विविध मागण्यांवर सविस्तर विचारविनिमय झाला. सरकारने सादर केलेल्या मसुद्यात काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या असून त्या स्वीकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या हितासाठी यापूर्वी शासनाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही मुद्द्यांबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी आणि उर्वरित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. चर्चेनंतर तयार झालेल्या प्रस्तावाला जरांगे पाटील यांनी मान्यता दिली असून आवश्यक त्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल.

सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने अभ्यासपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी मागितला आहे. घाईघाईने निर्णय घेतल्यास त्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे शासनाचे मत असल्याने या मागणीसाठी एक महिन्याची मुदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या नागरिकांच्या वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर शासकीय कामकाज लक्षात घेता संबंधित प्रकरणांचा प्राधान्याने निपटारा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पोहोचण्यापूर्वी उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना अस्वस्थता जाणवू लागली होती. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने त्यांना उलट्यांचा त्रास सुरू झाला होता.

५८ लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास शासनाची सहमती मनोज जरांगे यांनी चर्चेनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, सापडलेल्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास शासनाने सहमती दर्शविली आहे. प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेचा विभागीय आयुक्तांमार्फत नियमित आढावा घेतला जाईल. तसेच पात्र व्यक्तींना वैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या संदर्भातही भविष्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही शासनाकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.