श्रीगोंदा : ग्राहकांची दिशाभूल थांबवण्यासाठी ‘अनलॉग चीज व पनीर’ या मुद्द्यावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, अन्नपदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘चीज अनलॉग’चा स्पष्ट उल्लेख करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. श्रीगोंदा नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम बबनराव पाचपुते यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचे समोर आले आहे. विधानभवन, मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार पाचपुते यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरर्स व फास्ट फूड विक्रेत्यांकडून अन्नपदार्थ तयार करताना ‘चीज अनलॉग’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, याबाबत ग्राहकांना योग्य माहिती दिली जात नसल्याने त्यांच्या दिशाभूल होऊन फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम १८ (२) (ई) नुसार ग्राहकांना अन्नातील घटकांविषयी माहिती मिळणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, आता मेन्यूकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड तसेच विक्री बिलावर ‘चीज अनलॉग’चा स्पष्ट व ठळक उल्लेख करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच अन्नपदार्थांचे पॅकेजिंग व लेबलिंग भ्रामक किंवा दिशाभूल करणारे नसावे, अन्नाचे खरे स्वरूप स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘पनीर’ म्हणून चुकीची विक्री करणाऱ्या उत्पादक व पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. संबंधित विभागीय सहआयुक्त (अन्न) यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादक, पुरवठादार व आस्थापनांना आवश्यक सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत कडक कारवाई केली जाणार आहे. या विषयावर गेल्या वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार पाचपुते यांच्या प्रयत्नांमुळे ग्राहक हक्कांचे संरक्षण, अन्नातील पारदर्शकता आणि सुरक्षित अन्नव्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
श्रीगोंदा : ग्राहकांची दिशाभूल थांबवण्यासाठी ‘अनलॉग चीज व पनीर’ या मुद्द्यावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, अन्नपदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘चीज अनलॉग’चा स्पष्ट उल्लेख करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. श्रीगोंदा नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विक्रम बबनराव पाचपुते यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचे समोर आले आहे.
विधानभवन, मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार पाचपुते यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरर्स व फास्ट फूड विक्रेत्यांकडून अन्नपदार्थ तयार करताना ‘चीज अनलॉग’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, याबाबत ग्राहकांना योग्य माहिती दिली जात नसल्याने त्यांच्या दिशाभूल होऊन फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या.
अन्न सुरक्षा कायद्यातील कलम १८ (२) (ई) नुसार ग्राहकांना अन्नातील घटकांविषयी माहिती मिळणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, आता मेन्यूकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड तसेच विक्री बिलावर ‘चीज अनलॉग’चा स्पष्ट व ठळक उल्लेख करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
तसेच अन्नपदार्थांचे पॅकेजिंग व लेबलिंग भ्रामक किंवा दिशाभूल करणारे नसावे, अन्नाचे खरे स्वरूप स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘पनीर’ म्हणून चुकीची विक्री करणाऱ्या उत्पादक व पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
संबंधित विभागीय सहआयुक्त (अन्न) यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादक, पुरवठादार व आस्थापनांना आवश्यक सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत कडक कारवाई केली जाणार आहे.
या विषयावर गेल्या वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार पाचपुते यांच्या प्रयत्नांमुळे ग्राहक हक्कांचे संरक्षण, अन्नातील पारदर्शकता आणि सुरक्षित अन्नव्यवस्था सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
COMMENTS