ममतादीदींचे साम्राज्य खालसा !

देशातील पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ अणि पाँडेचरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपने ममता दीदींचे राज्य खालसा करून भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. खरंतर या निवडणुकीचे निकाल ममतादीदींसाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक असले तरी, भाजपसाठी मात्र आश्‍चर्यांचा धक्का अजिबात नाही. कारण भाजप कोणत्याही निवडणुकीची ऐनवेळी तयारी करत नाही, तर त्यासाठी किमान तीन वर्षांपासून मैदान तयार करून रणनीती आखतो, त्याची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्षात आणतो, याचे प्रतिबिंब या निवडणुकीवरून दिसून आले.
पश्‍चिम बंगालमध्ये उशीरापर्यंत मतमोजणी सुरू असल्यामुळे किती जागांवर भाजपने विजय मिळवला ते स्पष्ट झाले नसले तरी, भाजप 190 जागांवर आघाडीवर होते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी ममता दीदींचा पक्ष मुसंडी मारण्याची कोणतीही शक्यता नाही. खरंतर वंगभूमीत प्रथमच भाजपने सत्ता मिळवली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या पंचवार्षिक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी म्हणजेच 2021 च्या निवडणुकीच्या वेळी भाजप आणि तृणमूल काँगे्रसमध्ये मोठा संघर्ष उडाला होता. तेव्हापासून पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेवर येण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत होता. 2026 मध्ये देखील तृणमूल काँगे्रस समोरील वाटचाल सोपी नव्हती. अशावेळी ममतादींदींनी योग्य वाट चोखाळण्याची खरी गरज होती. भाजप आणि तृणमूल काँगे्रस या दोन्ही पक्षांमध्ये मतांचा जास्त फरक नाही. 4-5 टक्क्यांनी म्हणजेच अवघ्या काही हजारांच्या फरकांनी भाजपने या जागा मिळवल्या आहेत. तर त्यापेक्षा अधिक मते काँगे्रसने मिळवली आहेत. त्यामुळे ममतादीदींनी काँगे्रस आणि कॅम्युनिस्ट पक्षांना सोबत घेऊन एकीची मोट बांधली असती तर, कदाचित या राज्यांत ममतादीदी सत्ता राखू शकली असती. केरळमध्ये दहा वर्षांनंतर काँगे्रसने सत्ता मिळवत कॅम्युनिस्टांच्या बालेकिल्ल्यात प्रवेश केला आहे. तर तामिळनाडूमध्ये सर्व एक्झिट पोलचे अंदाज खोटे ठरवत थलपती विजयने एकहाती सत्ता मिळवून आणली आहे. तर पाँडेचरीत प्रादेशिक पक्ष असलेला ऑल इंडिया एन.आर काँगे्रस सत्तेच्या जवळ असल्याचे दिसून येत आहे.
पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकालाची समीक्षा केल्यांनतर ममता दीदींना एसआयआरचा मोठा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. मतदानांची टक्केवारी भाजपसाठी फायद्याची ठरल्याचे दिसून येत आहे. या निवडणुकीतील सर्वात ठळक बाब म्हणजे भाजपचा झपाट्याने वाढलेला जनाधार. 2021 च्या तुलनेत सुमारे 6 टक्के अधिक मते मिळवत पक्षाने मोठी झेप घेतली आहे. मतांचा हा वाढलेला वाटा केवळ आकडेवारी नाही, तर तो जनमानसातील बदलत्या अपेक्षांचा संकेत आहे. 117 जागांची वाढ ही संघटनशक्ती, नियोजनबद्ध प्रचार आणि स्थानिक मुद्द्यांना दिलेले प्राधान्य यांचे फलित मानावे लागेल. बंगालसारख्या राज्यात, जिथे प्रादेशिक अस्मिता आणि स्थानिक संस्कृतीला विशेष महत्त्व आहे, तिथे बाहेरून आलेल्या पक्षाने इतकी मजबूत संघटन उभे करणे ही मोठी घटना आहे. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने दीर्घकाळ सत्तेचा गड राखला होता. त्यांच्या नेतृत्वात अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या गेल्या, महिला आणि ग्रामीण मतदारांमध्ये त्यांनी मजबूत आधार तयार केला. मात्र या निवडणुकीत दिसणारी घसरण ही केवळ विरोधकांच्या ताकदीमुळे नाही, तर सत्तेच्या दीर्घकाळामुळे निर्माण झालेल्या नाराजीचेही प्रतिबिंब आहे. स्थानिक स्तरावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून ते संघटनात्मक थकव्यापर्यंत अनेक घटक यासाठी कारणीभूत ठरले. भवानीपूर मतदारसंघातील चित्र विशेष लक्षवेधी आहे. येथे स्वतः ममता बॅनर्जी आघाडीवर असल्या तरी, ही आघाडी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. त्यांच्या विरोधात उभे असलेले सुवेंदू अधिकारी हे स्वतः तृणमूलमधून भाजपमध्ये आलेले प्रभावी नेते आहेत. या लढतीने बंगालच्या राजकारणातील अंतर्गत संघर्ष आणि निष्ठा बदलण्याच्या प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकला आहे.या निवडणुकीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘ओळख राजकारण’ आणि सांस्कृतिक प्रतीकांचा वापर. ‘माछ-भात’ हा केवळ खाद्यपदार्थ नसून, तो बंगाली ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. ममता बॅनर्जी यांनी भाजप सत्तेत आल्यास या खाद्यसंस्कृतीवर मर्यादा येतील असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर प्रत्युत्तर देताना भाजपनेही स्थानिक संस्कृतीला स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. अनुराग ठाकूर यांनी सार्वजनिकरित्या मासे खाऊन संदेश दिला, तर पक्षाच्या इतर नेत्यांनीही ‘माछ-भात’ हा प्रत्येक बंगालीचा अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.
यातून एक मोठा बदल दिसतो-भाजपने आपली पारंपरिक प्रतिमा बदलून स्थानिक संस्कृतीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर भारतात जिथे हिंदुत्वाची जोड शाकाहाराशी दिली जाते, तिथे बंगालमध्ये ‘शाक्त परंपरा’ आणि मासाहार स्वीकारून पक्षाने आपला संदेश अधिक प्रभावी बनवला. हा राजकीय लवचिकतेचा नमुना मानता येईल. धार्मिक प्रतीकांचाही या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथ यांनी ‘काली विरुद्ध काबा’ असा मुद्दा मांडत निवडणूक अधिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने नेली. ‘जय श्री राम’ऐवजी ‘जय माँ काली’चा नारा देत भाजपने बंगालच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावनांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला. ही रणनीती मागील निवडणुकीतील अनुभवातून शिकलेली दिसते, जिथे तृणमूलने ‘जय माँ काली’चा प्रभावी वापर केला होता. तृणमूलकडूनही अल्पसंख्याक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न झाले. काही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे आणि कार्यक्रमांमुळे हा प्रयत्न अधिक स्पष्ट झाला. मात्र या प्रयत्नांमुळे बहुसंख्य मतदारांमध्ये उलट प्रतिक्रिया निर्माण झाली का, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. धार्मिक ध्रुवीकरणाची ही दोन्ही बाजूंनी झालेली खेळी शेवटी कोणाच्या फायद्याची ठरली, याचे उत्तर सध्याच्या कलांमधून मिळताना दिसते.
या निवडणुकीत लहान पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांचाही काही प्रमाणात प्रभाव दिसून आला. बंगालच्या राजकारणामध्ये भाजप पर्व सुरू होतांना दिसून येत आहे. तर तृणमूल काँग्रेससाठी हा आत्मपरीक्षणाचा काळ असेल. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात कुठे कमी पडले, याचा सखोल विचार करावा लागेल. संघटनात्मक पुनर्रचना, नव्या नेतृत्वाला संधी आणि स्थानिक मुद्द्यांवर अधिक लक्ष देणे ही त्यांच्यासमोरील तातडीची गरज असेल. एकंदरीत, पश्‍चिम बंगालची ही निवडणूक केवळ सत्तांतराची नाही, तर भारतीय राजकारणातील बदलत्या प्रवाहांची झलक आहे. राष्ट्रीय पक्षांची वाढती ताकद, प्रादेशिक पक्षांसमोरील आव्हाने, सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रतीकांचा प्रभावी वापर-या सर्वांचा संगम या निवडणुकीत पाहायला मिळतो. आगामी काळात या बदलांचा राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीत मतदार हा अंतिम निर्णायक असतो. बंगालच्या जनतेने दिलेला हा कौल त्यांच्या अपेक्षा, आशा आणि चिंतेचे प्रतिबिंब आहे. आता त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी नव्या सत्ताधार्‍यांवर असेल.