महाराष्ट्राची राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल सुरू : आ. विखेंचे भाष्य

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

महाराष्ट्राची राष्ट्रपती राजवटीकडे वाटचाल सुरू : आ. विखेंचे भाष्य

अहमदनगर/प्रतिनिधी : गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर (शासनपुरस्कृत) दंगली राज्यात सुरू असून, प्रशासन पॅरेलाईज झाल्याच्या स्थितीत आहे. गुंडांना राजाश्रय मिळत आहे.

वाळू माफियांकडून तहसीलदारांंस शिवीगाळ व धमकी
ओबीसी फॅक्टर पुस्तक समाजाला दिशादर्शक ठरेल
बोकड कापण्याच्या सुर्‍याने तरुणावर जीवघेणा हल्ला

अहमदनगर/प्रतिनिधी : गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर (शासनपुरस्कृत) दंगली राज्यात सुरू असून, प्रशासन पॅरेलाईज झाल्याच्या स्थितीत आहे. गुंडांना राजाश्रय मिळत आहे. शस्त्रसाठे सापडत आहेत व महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश जनतेसमोर येऊ नये म्हणून राजद्रोहासारखे गुन्हे दाखल होत आहेत. हे पाहता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखीच स्थिती असून, त्याकडे वेगाने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे, असे भाष्य ज्येष्ठ नेते आ. राधाकृष्ण विखे यांनी गुरुवारी येथे केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आ. विखे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले, राज्याची स्थिती भयावह आहे. कायद्याचे राज्य राहिले नाही. सरकारचे समर्थकच कायदा हातात घेत आहेत. ज्याचा दाऊद इब्राहिमशी संबंध आहे, तो माणूस अजूनही मंत्री आहे आणि सामान्य माणसांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत आहेत. राजकीय दहशतवाद सरकारमधील पक्षांकडून सुरू असून, कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे टांगली जात असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली जावी, अशीच स्थिती आहे व राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याकडे राज्याची वाटचाल सुरू आहे, असा दावा करून विखे म्हणाले, सत्तेतील पक्षांच्या लोकांनी दहशतवाद व कायद्याची पायमल्ली केली तरी त्यांना वेगळा न्याय व त्यांच्यावर टीका करणारांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांची मुस्कटदाबी केल्याचे सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे, असेही विखे यांनी स्पष्ट केले.

मग, भीती का वाटते?
स्वतःचा कारभार स्वच्छ व लोकाभिमुख असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला वाटत असेल तर कोणी स्वतःचे मत व्यक्त केले तर सरकारला भीती का वाटते?, सरकारचे अपयश जनतेसमोर येऊ न देणे, हे लोकशाहीला घातक आहे, असा दावा करून विखे म्हणाले, राज ठाकरे यांच्या सभांच्यावेळी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पण राज्य सरकार फक्त केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात धन्यता मानते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारने व्हॅट कमी करण्याची घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. राज्य सरकारला जीएसटीचा परतावा मिळत आहे. त्यामुळे त्याचे कारण राज्य सरकारने सांगणे चुकीचे आहे, असा दावाही विखेंनी केला.

COMMENTS