प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र अव्वल; एकाच दिवसात ४,७०० घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी

पुणे : घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल कमी करून ऊर्जा स्वावलंबनाचा मार्ग खुला करणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत’ महाराष्ट्राने देशपातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. २९ मे रोजी देशभरात एकाच दिवसात विक्रमी १५ हजार घरांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यापैकी तब्बल ४ हजार ७०० प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आल्याने राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

या यशाबद्दल केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन केले आहे. तसेच सहा लाखांहून अधिक घरांपर्यंत सौरऊर्जा प्रकल्प पोहोचविणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांच्या समूहात महाराष्ट्राने स्थान मिळविल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेच्या अंमलबजावणीला राज्यात मोठी गती मिळाली आहे.

अर्जांच्या संख्येतही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर: मे महिन्यात या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात अव्वल राहिला आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात दुसरा क्रमांक, प्रकल्प तपासणीत प्रथम क्रमांक आणि अधिकृत पुरवठादारांच्या नोंदणीत दुसरा क्रमांक मिळवत राज्याने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी ‘महावितरण’मार्फत केली जात आहे. मे महिन्यात देशभरात राबविण्यात आलेल्या विशेष अभियानात महाराष्ट्रातून ४ लाख ४९ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि केरळ ही राज्ये त्यानंतरच्या क्रमांकावर आहेत.

योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारे अनुदान: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी थेट आर्थिक सहाय्य (अनुदान) दिले जाते.

• १ किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी : ३० हजार रुपये
• २ किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी : ६० हजार रुपये
• ३ किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी : ७८ हजार रुपये अनुदान उपलब्ध आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष उभारणीत महाराष्ट्राने ५४ हजार प्रकल्पांसह देशात दुसरे स्थान मिळवले आहे, तर छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या तपासणीमध्ये ६९ हजार प्रकल्पांसह राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कंत्राटदार नोंदणीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात ४१३ नोंदणीकृत कंत्राटदार असून या श्रेणीत राज्य देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. ऊर्जा बचत, पर्यावरण संवर्धन आणि घरगुती ग्राहकांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.