तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी! उष्माघातग्रस्त कुटुंबांनाही मदत; कृषीमंत्र्यांची विधिमंडळात मोठी घोषणा

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी क्षेत्राशी संबंधित चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी हिताच्या अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली असून, ही प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. यासोबतच शेतकरी अपघात साहाय्य योजनेचा विस्तार, महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कायदा आणि खत-बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबतही सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत.

३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होणार

कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना व्यापक स्वरूपाची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ५६ लाख २४ हजार शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतील. यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांच्या तुलनेत ही योजना अधिक व्यापक असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून येणाऱ्या सूचनांचाही सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

शेतमजूर आणि उष्माघातग्रस्तांनाही मिळणार मदत

शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अपघात साहाय्य योजनेत दोन महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांनाही आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताने मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; यापूर्वी अशा घटनांसाठी मदतीची तरतूद नव्हती.

‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ सादर होणार

शेतीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र ओळख आणि अधिकार मिळावेत यासाठी सरकारकडून “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक” सादर करण्यात येणार आहे. शेतीतील महिलांच्या योगदानाला कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि त्यांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण व्हावे, हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि शेतीतील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी राज्यात ‘कृषी समृद्धी योजना’ राबविली जात असून चालू वर्षासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

खते व बियाण्यांची सक्ती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

खरीप हंगामासाठी राज्यात रासायनिक खतांचा आणि बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. खत विक्रीदरम्यान अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या दूरध्वनी आणि संदेश सेवेद्वारे नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये

राज्यात काही भागांत पावसाची सुरुवात झाली असली तरी जमिनीत पुरेशी ओल निर्माण झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना केले. हवामानाचा अंदाज आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच पेरणीचे नियोजन करावे, असे कृषीमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे. बळीराजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी शेवटी नमूद केले.