मुंबई: गुन्हेगारीचा रस्ता सोडून कैद्यांनी पुन्हा एकदा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, भूतकाळ विसरून सन्मानाने जीवन जगावे आणि त्यांच्या कुटुंबालाही
मुंबई: गुन्हेगारीचा रस्ता सोडून कैद्यांनी पुन्हा एकदा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, भूतकाळ विसरून सन्मानाने जीवन जगावे आणि त्यांच्या कुटुंबालाही स्थैर्य मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष उपक्रम राबविला जात आहे. यासाठी “टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस” (TISS) संस्थेशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून कैद्यांना गुन्हेगारी जग सोडून सकारात्मक आयुष्याची कास धरण्यासाठी मोठे मानसिक आणि सामाजिक बळ मिळत असून, त्यांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संवेदनशील विषयाकडे केवळ कायदा, सुव्यवस्था किंवा शिक्षेच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, व्यापक सामाजिक सुधारणा म्हणून पाहिले आहे. त्यांच्या दूरगामी विचारसरणीमुळे आणि सततच्या पाठपुराव्यामुळेच हा उपक्रम सध्या राज्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा (पुणे), नागपूर आणि नाशिक या प्रमुख मध्यवर्ती कारागृहामध्ये प्रभावीपणे सुरू आहे. यासोबतच भायखळा, कल्याण, लातूर आणि अलिबाग या जिल्हा कारागृहांमध्येही या उपक्रमांतर्गत कैद्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा देण्याचे काम कारागृह प्रशासनाच्या साहाय्याने युद्धपातळीवर सुरू आहे. उपक्रमाचे सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम आता दिसू लागले असून, कारागृहातील बंदीवान आपल्या नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर पडत आहेत.
या उपक्रमाची आखणी करताना कैद्यांच्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक अशा तिन्ही बाजूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अनेकदा कायद्याच्या योग्य माहितीअभावी किंवा प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कैदी नैराश्यात जातात. हीच बाब लक्षात घेऊन कारागृहांद्वारे कायदेशीर विशेष शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. तज्ज्ञ वकिलांमार्फत कैद्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि कायदेशीर प्रक्रियेची सोप्या भाषेत माहिती दिली जात आहे. तसेच कैद्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नियमित वैद्यकीय आणि मानसोपचार शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. कैदी जेव्हा आपली शिक्षा पूर्ण करून कारागृहातून बाहेर पडेल, तेव्हा तो आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावा आणि त्याने पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
कौशल्य विकासातून स्वावलंबनाकडे वाटचाल (२०१७ ते २०२६ चा अहवाल): २०१७ ते २०२६ या कार्यकाळात हा उपक्रम अनेक कैद्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या उपक्रमांतर्गत ५ हजार ३०८ कैद्यांना जामीन आणि उच्च न्यायालयातील अपीलासाठी मदत करण्यात आली आहे. तसेच कायदेशीर मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे ८ हजार ५७६ कैद्यांनी अर्ज केले आहेत. विविध कारागृहांमध्ये २०५ कायदेशीर जनजागृती आणि ३१८ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली.
या उपक्रमातून २ हजार ७५८ कैद्यांनी विविध व्यावसायिक कौशल्य विकास उपक्रमांचे यशस्वी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. राज्यातील ६ हजार ६८३ कैद्यांचा त्यांच्या मुलांशी प्रत्यक्षरीत्या संवाद साधण्यास मदत केली आहे. तसेच १ हजार ३७८ कैद्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय योजनांच्या लाभ मिळवून देण्यासाठी ३ हजार ५४५ कैद्यांचे अर्ज सादर करण्यास साहाय्य करण्यात आले आहे.
COMMENTS